एजेन्सी | २०७९ जेठ १६ गते १०:१७ मा प्रकाशित

विजय पाण्डे,

 आइतबार संसदमा आ.ब. २०७९।८० को बजेट पेश भएको छ । चुनाब लक्षित बजेट आउने पुर्वानुमान गरिएकोमा सोहि बिषयमा नै यो बजेट केन्द्रित रहेको देखियो । जम्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख (गत बर्ष: १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड) को बजेट पेश भएकोमा सबैभन्दा बढि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अनुमान बमोजिम नै मध्यम बर्गका करदातालाइ लक्षित गरेर बिभिन्न छुट स्किम ल्याइएको छ, डिजिटल ट्याक्सको नयाँ अवधारणा ल्याइएको छ भने बिद्युतिय माध्यमबाट हुने आम्दानिमा लाग्ने करलाइ थप स्पष्ट पारिएको छ । करको दायरामा आउनेलाइ छुट प्रदान गरिनुका साथै साना ब्यावसायिका लागी गत बर्षको आर्थिक बिधेयकले दिएका केहि छुट तथा स्किमहरुलाइ निरन्तरता पनि दिइएको छ । आर्थिक बिधेयकले करका क्षेत्रमा गरेका मुख्य परीवर्तनहरु निम्न बमोजिम छन:

• डिजिटल सर्भिस ट्याक्स (२०७९।०४।०१): गैर बासिन्दा ब्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाइ उपलब्ध गराएको बार्षिक २० लाख भन्दा बढिको बिद्युतिय सेवाको कारोबार मुल्यमा अब २% डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लाग्ने भएको छ । यस्ता ब्यक्तिले आफ्नो कारोबारको विवरण समेत गर्नुपर्ने छ ।
• क्यासिनो रोयल्टी (२०७९।०४।०१): क्यासिनो संचालन गरेबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टि ५ करोड (गत बर्ष ४ करोड) बनाइएको छ भने आधुनिक उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका लागी बार्षिक १ करोड ५० लाख (गत बर्ष १ करोड) पुर्याइएको छ । यस्तो रोयल्टि साबिकमा आर्थिक बर्ष शुरु भएको ६ महिना भित्र दाखिला गर्नुपर्ने अब पौष मसान्त,चैत्र मसान्त र असार मसान्त भित्र क्रमस: ४०,७० र १०० प्रतिशत गरी किस्ताबन्दिमा दाखिला गर्न सकिनेछ ।
• छुट तथा सहुलियत:

• साना ब्यावसायिलाइ छुट (२०७९।०२।१५): आ.ब.२०७८।७९ का लागी पुर्वानुमानित (डे१) आयकर दाखिला गर्ने करदातालाइ लाग्ने आयरमा करमा ७५ प्रतिशत र कारोबारको आधारमा आयकर तिर्ने (डे२) करदातालाइ लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । होटल, ट्रेकिङ्ग, चलचित्र ब्यावसाय (निर्माण बितरण तथा प्रर्दशन), पार्टि प्यालेस, सञ्चार गृह (मिडिया हाउस) वा यातायात सेवाको एक करोड भन्दा बढिको कारोबार गर्ने बासिन्दा ब्यक्तिलाइ लाग्ने आयकरमा ५०% छुट दिइएको छ ।
• सुचना प्रबिधि ब्यावसायलाइ प्रोत्साहन (२०७९।०४।०१): आ.ब. २०७९।७० मा सुचना प्रबिधिमा आधरित सेवा प्रदान गर्ने कारोबार गरी बिदेशी मुद्रा आर्जन गरेमा त्यस्तो ब्यक्तिलाइ बिदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयको हदसम्म करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने भएको छ ।
• भन्सार महशुल, अन्त:शुल्क र मु.अ.कर छुट हुने(२०७९।०४।०१): आर्थिक बर्ष २०७९।८० मा तरल अक्सिजन उद्योग तथा खोप उद्योग स्थापनाका लागि स्विकृत स्किम बमोजिम आवश्यक पर्ने मेसिन तथा उपकरणको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महशुल, अन्त:शुल्क र मु.अ.कर छुट हुनेछ ।
• ढुवानि साधनको भाडा सम्बन्धमा (२०७९।०२।१५): आ.ब. २०७७।७८ मा पान नम्बर नभएका प्राकृतिक ब्यक्तिबाट ढुवानिका साधन भाडामा लिइ भुक्तानिका बखत टिडिएस कट्टा गरी भुक्तानी गरेको हकमा सो रकमको बीजक नभए पनि आयकर प्रयोजनका लागी खर्च कट्टी गर्न पाइने भएको छ । यस्तै ब्यावस्था गत बर्षको आर्थिक बिधेयकमा पनि आ.ब. २०७६।७७ का लागी गरिएको थियो ।
• प्राइभेट फर्म र कम्पनी नवीकरणमा छुट (२०७९।०२।१५): आ.ब. २०७६।७७ सम्मको विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका प्राइभेट फर्म र कम्पनीले २०७९ पौष मसान्त भित्र विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवान तथा शुल्क मिनाहा हुने भएको छ ।
• करको दायरमा आउनेलाइ छुट (२०७९।०२।१५): बिगतका आय बर्षमा करलाग्ने आय आर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएका ब्यक्तिले २०७९ पौष मसान्त भित्र पान नम्बर लिइ २०७५।७६, २०७६।७७ र २०७७।७८ को आयबिवरण र सोमा लाग्ने कर दाखिला गरेमा सो भन्दा अघिल्ला बर्षहरुको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भएको छ ।
• जेभि फर्मलाइ मु.अ.कर बक्यौतामा छुट (२०७९।०२।१५):  : यस्ता फर्मले २०७८ चैत्र मसान्त सम्मको बुझाउनु पर्ने मु.अ.कर रकम, बिवरण र सोमा लाग्ने ब्याज रकमको ५० प्रतिशत रकम २०७९ पौष मसान्त सम्म बुझाएमा लाग्ने जरीवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा हुनेछ ।
• अन्तशुल्क बक्यौता छुट(२०७९।०२।१५): स्वयम निष्काशन प्रणालीमा आधारित इजातजत      पत्रवालाले २०७८ चैत्र मसान्त सम्मको बुझाउनु पर्ने अन्तशुल्क रकम, बिवरण र बिलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत रकम २०७९ पौष मसान्त सम्म बुझाएमा लाग्ने जरिवाना, बाँकी बिलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ । कार्यालयले स्थलगत निरीक्षण सहित लगत कट्टाको लागी सिफारिस गरिसकेका तर लगत कट्टा हुन नसकेका अन्तशुल्क इजाजतपत्र प्राप्त उद्योगहरुले पन्ध्र बर्ष भन्दा पुराना मौज्दात लगत कट्टाको लागि २०७९ पौष मसान्त सम्बन्धित आ.रा.का वा क.से.का.मा निबेदन दिएमा त्यस्तो मौज्दातको लगत कट्टा हुनेछ ।
• मिसम्याच छुट (२०७९।०२।१५):  पुर्वानुमानित कर (डे१) तथा कारोबारमा आधारीत कर (डे२) दाखिला गरेका करदाताले आ.ब. २०७७।७८ सम्म कारोबार घोषणा गर्दा बास्तविक कारोबार अंक फरक परेको भएमा २०७९ चैत्र मसान्त भित्र प्रत्येक आर्थिक बर्षको बास्तबिक कारोबार घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको एक दशमलब पाँच प्रतिशत कर दाखिला गरेमा सो नै अन्तिम हुने भएको छ । साथै यसरी फरक परेका कारणले २०७९ जेठ १४ सम्म आयकर तथा मु.अ.कर तर्फ कार्यालयबाट कर निर्धारण भइ बक्यौता रहेका वा यस्तो कर निर्धारणमा चित्त नबुझाइ कानुन बमोजिम प्रशासकीय पुनराबलोकन वा अन्य न्यायिक निकायमा पुनरावेदन गरेको करदाताले मुद्दा फिर्ता लिइ कर निर्धारण गर्दा कायम भएको थप बिक्री रकमको एक दसमलब पाँच प्रतिशत रकम २०७९ चैत्र मसान्त भित्र दाखिला गरेमा बाँकी कर, थप दस्तुर, जरीवान र शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

• आयकर ऐनमा भएका संसोधन (२०७९।०४।०१):

• कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा संगठित संस्थाको रूपमा दर्ता भइ गरेको कृषि व्यवसाय, तरकारी डिहाइड्रेड गर्ने ब्यवसाय र कोल्ड स्टोर ब्यावसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आयमा आयकर नलाग्ने भएको छ ।
• बिगतमा कर्णालि प्रदेशमा स्थापित सय भन्दा बढी नेपाली नागरीकलाइ प्रत्यक्ष रोजगारी दिने बिशेष उद्योगलाइ कारोबार शुरु गरेको मितिले पन्ध्र बर्षसम्म आयकर छुट हुनेमा यो सुबिधा अब सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडि जिल्लाहरुमा स्थापित हुने उद्योगले समेत पाउनेछन ।
• स्वास्थय खोप, अक्सिजन ग्यास, तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योलाइ उत्पादन शुरु भएको मितिले पाँच (गत बर्ष: तिन) बर्ष सम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यस पछिको दुइ वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
• विद्युतको व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यक्तिले २०८३ साल चैत्र मसान्त सम्म अनुमति प्राप्त गरेमा वा वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्पन्न भएमा सबिक बमोजिमकै आयकर छुट पाउनेछन ।
• २०८२ असार सम्म स्थापना हुने बिद्युतीय सवारी उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने र कृर्षि सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाइ करोबार शुरु गरेको मितिले पाँच बर्ष सम्म लाग्ने करमा क्रमश: चालिस र सतप्रतिशत प्रतिसत छुट हुने भएको छ ।
• श्रोत नखोजिने ब्यावस्था खारेज: राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार बिकास तथा उद्योगमा मा संबत २०८० साल चैत्र मसान्त सम्म गरेको लगानीको आयश्रोत नखोजिने ब्यावस्था खारेज गरीएको छ ।
• डिजिटल वालेटबाट भएको भुक्तानीलाइ नगद भुक्तनी नमानिने गरी स्पष्ट पारिएको छ ।
• श्रोतमा कर कट्टी: सहित्य, लेख वा रचना बापत बासिन्दा व्यक्तिलाइ गरेको भुक्तानीमा एक दशमलब पाँच प्रतिशत श्रोतमा करकट्टी गर्नुपर्ने भएको छ । बिगतमा यस्तो भुक्तीमा श्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने ब्यावस्था थियन ।
• दम्पत्तीलाइ छुट: साबिकमा आयकर प्रयोजनका लागी एकल तथा दम्पत्तीलाइ आयकरमा दिदै आएको छुट सिमा बढाएकर एकलका लागी ५ लाख (गत बर्ष ४ लाख) र दम्पत्तीका लागी ६ लाख (गत बर्ष ४.५ लाख)  लाख पुर्याइएको छ ।
• पुँजीगत लाभकरमा बृध्दि: प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन निःसर्ग बापत भएको पुँजीगत लाभमा जग्गा तथा भवन को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने ५ प्रतिशत (गत बर्ष २.५%) का दरले र सो भन्दा कम भएमा सात दशमलब पाँच प्रतिशत (गत बर्ष ५%) का दरले आयकर लाग्ने र सोहि बमोजिम नै मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका बखत अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने भएको छ ।
• बिद्युतिय सेवामा कर: ब्यावसायमा सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर विद्युतिय सेवा उपलब्ध गराए बापत,  परामर्श सेवा उपलब्ध गराए बापत वा सामाजिक सञ्जालमा श्रब्यदृष्य सामाग्री अपलोड गरे बापत बिदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा एक प्रतिशतको दरले मात्र आयकर लाग्ने भएको छ ।
• जीवन बिमा खर्च: खर्च कट्टी गर्न पाइने जीवन बिमाको सिमा साबिकमा पच्चिस हजार रहेकोमा त्यसलाइ बढायर चालिस हजार पुर्याइएको छ ।
• सहकारीलाइ कर बढ्यो: करछुट बाहेकको  कारोबार गर्ने सहकारीलाइ लाग्ने आयकरको दरमा बृध्दि गरीएको छ नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन भएको सहकारीलाइ साबिकमा पाँच, सात, दश प्रतिशत आयकर लाग्दै आएकोमा अब क्रमश: सात दशमलब पाँच, दश र पन्द्र प्रतिशत आयकर लाग्ने छ ।

• मु.अ.कर ऐनमा संसोधन (२०७९।०२।१५):

• अनिवार्य मु.अ.कर दर्ता: गैर बासिन्दा ब्यक्तिले नेपालमा बिगत १२ महिनामा बीस लाख भन्दा बढिको करयोग्य बिद्युतिय कारोबार गरेमा अनिवार्य मु.अ.करमा समेत दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

• अन्तशुल्क ऐनमा संसोधन (२०७९।०२।१५):

• अन्तशुल्क टिकटको मौज्दात: अन्तशुल्क टिकटको घटि मौज्दात फेला परेमा लाग्ने अन्त:शुल्क रकमको शत प्रतिशत रकम र बढि मौज्दात फेला परेमा बढि भए जति टिकट आम्दानी बाध्न लगाइ एक लाख रुपैया जरीवाना हुने भएको छ ।

• भन्सार ऐनमा संसोधन (२०७९।०२।१५):

• धरौटि रकम सम्बन्धमा: भन्सार पुनरावलोकनका लागी विवादित रकम मात्र धरौटि राखे पुग्ने: भन्सारले कायम गरेको महशुल, दण्ड, जरीवाना वा मुल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नुबुझाइ पुनरावलोकन जाँदा बिगतमा पुरै रकम धरौटि राख्नुपर्नेमा अब यसरी पुनरावलोकनमा जाँदा बिबादित रकम मात्र धरौटि राख्नुपर्ने वा बैंक जमानत दिन सकिने ब्यावस्था गरिएको छ ।

समग्रमा यस पटकको आर्थिक बिधेयकले साना तथा मझौला करदाताका लागी छुट तथा स्किम सुबिधाहरु प्रसस्त मात्रामा ल्यायता पनि ठुला करदातालाइ भने करको सहुलियतका सम्बन्धमा त्यती सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन । बिद्युतिय माध्यामबाट हुने आम्दानिलाइ करको क्षेत्रमा ल्याउन गरीएको प्रयास सकारात्मक छ, तर बिद्युतिय माध्यामबाट हुने आम्दानिको चारित्रिकरण तथा खर्चकट्टीमा भएका जटिलतहरुलाइ ऐनमा समाबेश गरेर अझ ब्यवस्थित बनाउन सकिने थियो । बीजक नभएका प्राकृतिक ब्यक्तिलाइ गरीने ढुवानी रकमको खर्चकट्टीका बिषयमा ऐनमा भएको ब्यावस्था र बिगत २ बर्षदेखि आर्थिक बिधेयकले गरेको सम्बोधनले कर अभ्यासमा अन्योलता बढाइरहेको देखिन्छ । कानुनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने अन्य धैरै कुराहरु बाँकी नै छन, बिस्तारै हुँदै जालान । गत बर्ष छुट दाबी गर्न छुटेका करदाताहरुले पनि यस बर्ष छुट दाबी गरुन, सरकारको लक्ष्य अनरुपको राजश्व संकलन होस । आफुले कर तिर्न पाएकोमा करदातालाइ गौरवान्वित महसुस हुने दिन आओस .. शुभकामना ...

लेखक ट्याक्स नेपाल सोलुसन प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देषक हुन ।