एजेन्सी | २०७६ भाद्र ३ गते ०९:२१ मा प्रकाशित

अमृत ओलि, भदौ ३

डोटी– डोटीको ‘दररेट निर्धारण समिति’ले सडक निर्माणमा सडक विभागको दररेट भन्दा दुई सय ५० प्रतिशतभन्दा बढी पर्ने गरी ‘जिल्ला दररेट’ निर्धारण गरेको छ। जसले सडक निर्माण कार्यमा नीतिगत भ्रष्टाचार निम्तने आरोप लागेको छ। 

दररेट निर्धारण समितिको गत असार ३१ गते बसेको बैठकको निर्णय नम्बर ९ मा ‘मेसिन प्रयोगगरी सडक निर्माण गर्दा प्रति घनमिटर सबै प्रकारको माटो खन्ने काममा १ सय ५० रुपैयाँ कायम गर्ने’ भनी निर्णय गरिएको छ। जुन सडक विभागको दररेट भन्दा करिब दुई सय ५२ प्रतिशत भन्दा बढी पर्न आउँछ।  

सडक विभागको २०७५ माघ १८ गतेको बैठकले ‘उपकरण स्वामित्व र परिचालन लागत दर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका’तयार पारेको थियो। जसमा सडक निर्माणमा प्रयोग हुने एक्जाभेटर मेसिनको प्रतिघण्टा तीन हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ। ‘ईष्टिमेट’मा सो मेसिनले एक घण्टामा ६० घनमिटर सडक खन्ने जनाइँदा प्रतिघनमिटर मूल्य ५९ रुपैयाँ ५० पैसा हुन आउँछ। यता सडक विभागकै ईष्टिमेटका आधारमा ‘६० घनमिटर प्रतिघण्टा काम हुन्छ’ मान्ने हो भने, जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका दररेटमा काम गर्दा त्यो मेसिनलाई एक घण्टाको नौ हजार भूक्तानी दिनुपर्छ।

यता दररेट निर्धारण समितिको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास भएको आरोप लागेको छ। ‘मसँग पनि त्यो मेसिन छ। म पनि निर्माण व्यवसाय गर्छु,’ जोरायल गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य महेन्द्र थापमगरले भने, ‘त्यो मेसिनको दर प्रतिघण्टा ३५ सयसम्म ठिक हो। त्योभन्दा बढी दिनु भनेको राज्य स्रोतको दुरुपयोग हो।’ उनका अनुसार त्यो मेसिनले साधारण माटोमा प्रतिघण्टा सय घनमिटरसम्म पनि काम गर्नसक्छ। ‘त्यसो हो भने जिल्ला दररेट अनुसार प्रतिघण्टा १५ हजार भूक्तानी दिइदिने !,’ उनले भने ।

यसो गर्दा मेसिन धनीलाई ठुलो फाइदा हुने र जसमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने उनले दाबी गरे। उनले भने, ‘हो यसैमा अहिले स्थानीय तहमा विकृती बढीरहेको छ। ठुलो फाइदा हुन्छ। यसरी कानुनले साथ दिन्छ। अनि सबै काम गर्नेदेखि काम मिलाउनेसम्ममा पैसा लेनदेन हुन्छ। राज्यस्रोतबाट नियमसंगत पैसा गएको मानिन्छ,’ उनले भने।

जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको यहि निर्णयअनुसार हाल जिल्लाभर काम हुने गर्छ। साविकका स्थानीय निकायका संरचना र हालका स्थानीय तहहरुले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णयको अधिनमा काम गराईरहेका छन्। जहाँ ठुलो मात्रामा कमिसनको चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्नेगरेको छ।

यता जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले गत आर्थिक वर्षको निर्णयमा ७/८ प्रतिशत बढाएर निर्णय गर्दा त्यसो भएको बताए। गत आर्थिक वर्षको दररेटमा पनि प्रतिघनमिटरमा  एक सय १४ रुपैयाँ तोकिएको थियो।

‘त्यो समितिको निर्णय हो। अहिलेको बजार रेट महंगीले पहिलेभन्दा बढाउनुपर्छ भनेर बढाईएको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने, ‘अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ। फैसला पनि हेरौं। यदि गलत भएको भए बुझेर सच्याउछौ।’ 

निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा 
जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको सडक निर्माण सम्बन्धी निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर गरिएको छ। जोरायल गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य महेन्द्र थापामगरले दररेट निर्धारण समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।

उनले दररेट निर्धारण समितिको ९ नम्बर निर्णय खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्। जसको यहि साउन २८ गते उच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ। त्यसबाहेक दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने भन्दै मंगलबार दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।