प्रशासक | २०८२ चैत्र २४ गते ०९:१७ मा प्रकाशित

अक्षर साथी
लम्की, चैत २४
  लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने प्रक्रियामा उत्पन्न विवादले अब चरम रूप लिएको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाकी प्रमुख सुशिला शाहीले प्रदेश सरकारको एकपक्षीय र ‘अधिनायकवादी’ शैलीको तीव्र आलोचना गर्दै सनसनीपूर्ण चेतावनी दिइकी छन् ।

  मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै नगर प्रमुख शाहीले भनेकी छन्, ‘फेरि पनि एकल तरिकाले अधिनायकवाद शैलीमा अस्पताल परिसर भित्र प्रवेश गरी अवैधानिक तवरले ब्यानर टास्ने प्रपन्च गर्न खोजिए अस्पतालको स्वाभिमान र अस्तित्व रक्षाको लागि ठाडो प्रतिवादमा जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले म स्वयं उत्रने छु र यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीले लिनुपर्नेछ ।’
यो कडा अभिव्यक्तिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको द्वन्द्वलाई नयाँ उचाइ दिएको छ । शाहीले औपचारिक सम्झौता (एमओयु) बिना नै प्रक्रिया अघि बढाइएको, आर्थिक तथा प्रशासनिक भार पूरै नगरपालिकामाथि थोपर्ने तर नीतिगत नियन्त्रण प्रदेशमै राख्ने प्रदेश सरकारको प्रस्तावलाई ‘अन्यायपूर्ण र संघीयताको मर्मविरोधी’ ठहर गरेकी छन् ।
“स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण जस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार र द्विपक्षीय सहमति विना अगाडि बढ्नु संघीयताको मर्म विपरीत हो,’ उनले भनेकी छन् । ‘यस्तो एकपक्षीय निर्णयले न त स्थानीय सरकारको अधिकार सुरक्षित गर्छ, न त आम नागरिकलाई दिगो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सक्छ ।’
  नगर प्रमुख शाहीले प्रादेशिक अस्पताल निर्माणमा आफू बाधक नभएको दोहो¥याउँदै विगतदेखि नै यसको माग गर्दै आएको स्पष्ट पारेकी छन् । तर, आज हुने भनिएको बोर्ड अनावरण कार्यक्रमलाई ‘कानुनी रूपमा वैधानिक आधारविहीन’ भन्दै सम्पूर्ण कर्मचारी, प्रशासन र जनप्रतिनिधिलाई विरोधमा उभिन आह्वान गरेकी छन् ।
‘हामी सबैको साझा उद्देश्य सुलभ, गुणस्तरीय र दिगो स्वास्थ्य सेवा हो । त्यसका लागि पारदर्शिता, सहमति र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य छन्,’ उनले जोड दिइन् । ‘समन्वय र सहकार्यबाट मात्र समाधान सम्भव छ, एकपक्षीय निर्णयबाट होइन ।’
यो विवाद सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र लम्कीचुहा नगरपालिकाबीच लामो समयदेखि चर्किँदै आएको छ । नगर प्रमुख शाहीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले स्थिति अझ तनावपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ । त्यस्तै शाहीको ‘ठाडो प्रतिवाद’ को घोषणाले अब सडकमा नै द्वन्द्व निम्तिन सक्ने आशंका बढाएको छ ।