एजेन्सी | २०७५ चैत्र २६ गते १६:४९ मा प्रकाशित

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिमा जोडघटाउको मुल्यांकन अंकबाट नै गर्छन् । सरकार बनाउँदा उनका लागि बलियो आड बनेको यहि नीति पार्टी राजनीतिमा भने घातक बन्ने स्वभाविक विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तल्लो तहसम्मको एकीकरणमा आलटाल भइरहेका बेला जिल्ला नेतृत्वको भागबन्डाको संख्या मिलेको विवरणहरू बाहिर आएका छन् । ७७ जिल्लामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच ४५ र ३२ जिल्लाको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताइएको थियो । यसरी हेर्दा पूर्वएमालेको हैसियत बलियो देखिए पनि त्यहाँभित्र हुनुपर्ने भागबन्डाको दाबीविरोधका कारण अब, ओली कमजोर हुनेछन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकल अध्यक्ष बन्ने अंकगणितिय बाटो स्वभाविक ढंगबाट बलियो हुने देखिएको छ ।

त्यसो त सचिवालय, स्थायी कमिटीमा पनि समिकरणका हिसाबले बहुमत बनाइसकेका प्रचण्ड एकल अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले राखिसकेका थिए । तर यता ओलीसँग मिलेमतो गरेको देखाएका प्रचण्डले यस प्रकरणलाई ढाडमा टेक्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरे भने, जिल्ला नेतृत्वको विषयमा सिधै टाउकोमा हान्ने नीति अख्तियार गरेका छन् । जसले, स्पर्धाबाटै तत्कालिन एमालेमा एकल उदय गरेका ओलीका लागि ठूलो घाटा हुने देखिन्छ ।

ओली कसरी नोक्सानमा ?

अब, ४५ जिल्लाको नेतृत्वको जिम्मा पाएको पूर्वएमालेमा भने नेतैपिच्छे भागबन्डा हुनेछ । गुटले थलिएको तत्कालिन एमालेभित्र ओलीसँग माधव नेपाल, बामदेव गौतम, झलनाथ खनालले जिल्ला नेतृत्वमा आफ्ना मान्छे राख्नुपर्ने मागदाबी गरेका छन् । यसरी अनुपातका हिसाबमा भागवन्डा गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा ओलीले अधिकतम राख्दा पनि २० जिल्ला अध्यक्ष पाउनेछन् । जुन, आगामी महाधिवेशनको समिकरणका लागि उनी पूरै अल्पमतमा पर्ने पक्कापक्की देखिन्छ ।

अर्को विकल्पमा भागवन्डामा परेका ४५ जिल्लाका अध्यक्षहरूलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव नेपाललगायतको समूहले गरिसकेको छ । भागमा परेका जिल्लामा ओली पक्षको नेतृत्व अति नै न्यून रहेको छ यसैकारण सहमति हुन सकेको छैन ।

७७ जिल्लामा ३२ जिल्लाको सोलिड नेतृत्वको भाग मिलाएका प्रचण्डले बाँकी ४५ जिल्लाका अध्यक्षमा आफूनिकट राखेका नेपाल, गौतम, खनाललगायत अन्य दोस्रो तहका नेतालाई पनि दाबी गर्न लगाएका छन् । जसका कारण जिल्लामा पनि ओली कमजोर हुनासाथ आगामी नेतृत्वको सोलिड बहुमत आफ्नै पक्षमा पर्ने प्रचण्डको मनमा लड्डु बनिसकेको छ ।

विलाएको पार्टीको, जबरजस्त उदय

राष्ट्रिय एजेन्डा र अन्य हिसाबले तत्कालिन माओवादी केन्द्र जनतामा बिलाइसकेको थियो । उसको आकार खुम्चिसकेको थियो । आम निर्वाचनमा एकाध ठाउँ बाहेकमा चुनावी अनुमोदन पाउने अवस्था नदेखेपछि प्रचण्डले विलाएको पार्टीको जबरजस्त उदय गराएका हुन् ।

कांग्रेससँगको गठजोड सरकारमा रहँदा गरेका निर्णयका कारण ‘क्लिन स्वीप’को अवस्थामा रहेको माओवादीको साख जोगाउनका लागि रातारात ओलीसँग चुनावी गठजोड गर्न सफल भएका प्रचण्डको मनसाय बलियो संगठन र संरचना भएको एमालेको सुप्रिमो भएर उदाउने  नै थियो । अन्ततः त्यो रहर पूरा गर्ने ध्येयमा उनले पूर्वएमालेभित्र विभाजनको ब्रम्हास्त्र प्रयोग गरे, जिल्ला नेतृत्वको भागवन्डामा ।

एकीकरणका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि प्रचण्ड पक्षमा कुनै समस्या छैन । उनीहरूले पाएका जिल्लामा खल्तीबाट आफ्ना मान्छेको नाम तयार पारिसकेका छन् । तर, समस्याको जडचाहीँ पूर्वएमालेभित्रका ओली, नेपाल, खनाल र गौतमको दाबीविरोध नै देखिने पक्कापक्की छ ।

विवाद समाधानका लागि यी नेताबीचमा प्रचण्डले आफूलाई नाफा हुनेगरी र अन्यलाई हानि पार्नेगरी मध्यस्तता पनि गर्न सक्ने आँकलन गरिन्छ