एजेन्सी | २०७५ चैत्र २७ गते १८:१८ मा प्रकाशित

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले नियमविपरीत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा घोडाघोडी नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ विपरीत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गरेको उल्लेख छ।

सामाजिक सुरक्षाभत्ता व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि बैंकमार्फत् सामाजिक सुरक्षा वितरण नगरी नगदै वितरण गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

प्रतिवेदनमा वडा नम्बर १ का वडासचिव प्रेम सुनारले 'दलित बालबालिका भत्ताबापत दुर्गा सुनारलाई दोस्रो किस्ता रकम वितरण गर्दा एउटै व्यक्तिलाई दुई ठाउँमा नाम दर्ता गरी १ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले ३ हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको' उल्लेख छ। 
त्यस्तै, जेष्ठ नागरिकको भत्ता (वृद्धभत्ता) वितरण गर्दा जोड जम्मा फरक पारी २४ हजार रुपैयाँ खर्च लेख्नुपर्नेमा ३२ हजार खर्च लेखिएको पाइएको छ। 

त्यस्तै, वडा नम्बर ४ र ९ का वडा सचिव यज्ञराज आचार्यले 'पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्दा जोड जम्मा २ लाख ५ हजार ७ सय रुपैयाँ हुनुपर्नेमा २ लाख ८ हजार ६ सय रुपैयाँ देखाएर बढी खर्च गरेको देखिएको छ। 

सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'बढी खर्च लेखेको २९ हजार ९ सय रुपैया निज सचिवसँग असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ।' 

त्यस्तै, वडा सचिव यज्ञराज आचार्यले एकल भत्ताबापत नन्दी बुढालाई ४ महिनाको ४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिनु पर्नेमा ८ हजारका दरले भुक्तानी गरेको देखिएकोसमेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। अतः बढी भुक्तानी भएको ४ हजार रकम जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको  छ।

नियमविपरीत परामर्शदाता नियुक्त
घोडाघोडी नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि बजेट निश्चित नहुँदै परामर्शदाता नियुक्ति गरी रकम अनियमितता गरेको समेत उल्लेख छ। यसका साथै वनको जग्गा प्राप्त हुने निश्चित नहुँदै परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको छ। त्यसको लागि ११ लाख ४१ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

२०७४ चैत्र १५ गतेको निर्णयअनुसार सुखड बजारको उत्तरतर्फको जग्गामा नगरपालिकाको भवन बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्ने भनिएको थियो। तर कार्यालयको भवन निर्माणका लागि मुनलाईट डेकोर जेभीसँग सिधै सम्झौता गरी भवन निर्माणको विस्तृत सर्भे तथा लागत अनुमान गरी अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नगरपालिकाको भवन सपिङ कम्प्लेक्स भवनको कुल लागत ६ करोड २० लाख ३५ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। 

प्रस्तावित भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जग्गा सामुदायिक वनको जग्गा रहेको बताइएको छ। महालेखापरीक्षको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सामुदायिक वनको जग्गा भोगाधिकारको अख्तियारी प्राप्त भएको छैन भने भवन निर्माणको लागि बजेट सुनिश्चिता गरिएको छैन।'

बैठकभत्ता र सेवासुविधामा मात्र साढे १६ लाख 
घोडाघोडी नगरपालिकाले बैठकभत्ता र सेवा सुविधामा मात्र करीब साढे १६ लाख खर्च गरेको छ। पालिकाका पदाधिकारीले पनि भत्ता लिने गरेकाले भत्ता रकम बढी हुन पुगेको हो। तर यो कानुन विपरीत हो। 

प्रदेश सरकारद्वारा असार २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ मा पालिकाका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरुलाई बैठकभत्ता सुविधा दिने व्यवस्था छैन। 

तर घोडाघोडी नगरपालिकाकाले नगरसभाको निर्णय नम्बर १४ मा २०७४ श्रावणदेखि असारसम्मको बैठकभत्ता वापत ९ लाख ७ हजार लिएको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। वडाका पदाधिकारीको मात्र  बैठकभत्ता ६ लाख ४८ हजार खर्च भएको देखिएको छ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९० मा भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको रकम भुक्तान भएको महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित कर कार्यालयमा दाखिला नभएमा दफा ११९ बमोजिम १५ प्रतिशत ब्याजसमेत असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ। 

नगरपालिकाकाले विभिन्न मितिमा कट्टा गरेको अग्रीम कर बापतको २४ लाख ७३ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ १४ पैसा, पारिश्रमिक कर बापतको ५ लाख ५९ हजार ४ सय २० रहेको छ। त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कर बापतको ३ लाख ३५ हजार ४ सय ३ गरी जम्मा कर ३३ लाख ७१ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ १४ पैसा २०७५ भदौ महिनाको १८ गते मात्र कर कार्यालयमा दाखिला गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विभिन्न मितिमा कट्टा गरेको बहाल कर बापतको ५६ लाख ६२ हजार ९ सय ६८ रुपैयाँ कर कार्यालयमा दाखिला नगरेको देखिएको छ। घोडाघोडी नगरपालिका-१० मा संचालित बुलबुले बहुमुखी क्याम्पसलाई जग्गा खरिदका लागि क्याम्पससँग सम्झौता गरी जग्गा खरिद गर्न १८ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय नगरपालिकाको मिति २०७५ असार ९ गते बसेको बैठकले गरेको थियो।

तर क्याम्पसलाई कुनै सम्झौता नै गरी सो रकम नगद पेस्की दिएको पाईएको महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कमजोर वित्तीय जवाफदेहिता
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकनमा समेत कमजोर रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा घोडाघोडी नगरपालिकाले वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकनमा ७० स्कोरका साथ बी ग्रेड पाएको छ। 

वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकनमा ६० देखि ७९ स्कोरलाई ‘बी’ ग्रेड दिइन्छ। प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सम्पादन गरेका काम मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमित र दक्षतापूर्ण ढंगबाट सम्पादन गर्न र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बताउन भनिएको छ। 

घोडाघोडी नगरपालिकाकाले नगरसभाबाट सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरी आयव्यय हिसाब परीक्षण समेत नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७४ को निमय ९२ मा कार्यालयले विनियोजन गरेको राजश्व, धरौटी, जिन्सी र अन्य आन्दानी खर्चको लेखाजोखा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नगरपालिकाकाले सो बमोजिम लेखा राखेको देखिएको छैन। 

सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफ ६ बमोजिम सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिम खरिदको गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। नगरपालिकाकाले सो अनुरुप खरिद योजना तयार नगरेको पाइएको छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७५ (५) मा स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चित कोषमा भएको आयव्यय चौमासिक शीर्षकगत विवरण तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छ। सो विवरण संघीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर नगरपालिकाले चौमासिक विवरण तोकिएको निकायमा नपठाएको लेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।