रहेनन् बुढाबुढीलाई भत्ता दिने नेता
एजेन्सी | २०७५ फाल्गुन १९ गते ०८:०६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको ८२ वर्षको उमेरमा शनिबार निधन भएको छ ।
अधिकारी तीनै हुन्, जसले ०५२ सालमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार हुँदा बुढाबुढीलाई भत्ता दिन सुरु गरेका थिए । त्यसबेला १०० रुपैयाँबाट सुरु भएको थियो ।
०५१ मंसिर १४ गते तत्कालीन एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतत्वमा अल्पमतको सरकार बनेको थियो । अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्ट भरतमोहन अर्थमन्त्री भए । ११ गते बजेट ल्याए, जसमा आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भनेर हरेक गाविसलाई ३ लाख बजेट छुट्याइएको थियो ।
२०५२ असारमा अधिकारीले अर्को बजेट ल्याए, जसमा बृद्धभत्ताको शुरुवात गरिएको थियो ।
अहिले दुई हजार छ । २०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धनले ५ हजार पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, केपी शर्मा ओली सरकारले पहिलो वर्षको बजेटमा बृद्धभत्ता नबढाएको भन्दै आलोचना समेत हुन गरेको थियो । अधिकारी स्वयंमले समेत बृद्धबृद्धालाई ढाँटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
अधिकारीले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं अभियानका लागि २०५१ मा बजेट छुट्याएका थिए । अर्थतन्त्रको सबै स्वामित्व राज्यले लिनु पर्छ भन्ने एकथरी र सबै बजारलाई नै छाडिदिनु पर्छ भन्ने अर्काेथरी विचारधारको बीचबाट अधिकारीले राज्य, सहकारी र नीजि क्षेत्रको तीन खम्बे अर्थनीति अंगिकार गर्नुपर्ने मत अघि सारेका थिए ।
त्यसपछि एमालेले पटकपटक सरकारमा जाने मौका पाउँदा भरतमोहन प्रायः छुटेनन् । उनी उपप्रधानमन्त्रीसहित चारपटक अर्थमन्त्री भए । एक पटक भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भए । तत्कालिन एमालेमा सधैं उनी प्रभावशाली नेताका रुपमा रहे । २०७१ सालको एमालेको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद कायम गरेपछि उनी सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिएका थिए ।
अधिकारीको जन्म विक्रम सम्वत १९९३ साल बैशाख २२ गते महोत्तरीको भ्रमणपुरा गाउँमा भएको थियो । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका सहोदर भाइ हुन् । विराटनगरको आर्दश माद्यमिक विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिएका उनले भारतको इलाहावादबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह, बनारसको हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र र दर्शनशास्त्रमा स्नातक तथा त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट अर्थ शास्त्रमा एमए र कानुनमा स्नातक गरेका थिए ।
अधिकारीले सन् १९५२ मा १६ बर्षको उमेरमै भारतको बनारसमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएर राजनीति सुरु गरेका थिए । २००८ सालमा गठन भएको आर्दश विद्यालयको छात्र संघका अध्यक्ष बनेका अधिकारीकै नेतृत्वमा २००७ सालमा विराटनगरको जुद्ध स्कुलको बोर्ड परिवर्तन गरेर आर्दश स्कुलको बोर्ड राखिएको थियो । २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्ऽले कू गरेपछि सोभियत संघमा पीएचडी पढ्न पाएको छात्रबृत्ति त्यागेर सक्रिय राजनीतिमा आए ।
अधिकारीले २०१८ सालदेखि कोशी प्रान्तीय कमिटीको सचिव बनेर पूर्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरे । साइकल चढेर गाउँ-गाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीको पर्चा वितरण गर्थे । तत्कालीन नेकपाका महासचिव केशरजंग रायमाझीले राजाको सेवा गर्न थालेपछि २०१९ मा नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन गराउन पहल गरे । अधिकारी त्यही महाधिवेशनबाट पोलिटब्युरो सदस्य निर्वाचित भए ।
तत्कालिन माले र मार्क्सवादीबीच २०४७ मा पार्टी एकिकरण गराएर एमाले बनाउन पनि उनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । उनकै पहलमा २०४६ सालमा सात वाम घटक एक भएर संयुक्त वाम मोर्चा निर्माण भएपछि पञ्चायतबिरुद्ध आन्दोलन सशक्त भएको थियो । २०६२/०६३ को आन्दोलनमा पनि सक्रिय भए । २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्ऽले कू गरेर सत्ता हातमा लिँदा उपप्रधानमन्त्री रहेका अधिकारीलाई तीन महिना घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो ।
उनी २०४८, ०५१ र ०५६ मा मोरङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भए । बिराटनगरमा केहि समय अध्यापन समेत गरेका अधिकारीले वकालात समेत गरे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको छैठौं, सातौं र आठौं महाधिवेशनबाट उहाँ लगातार स्थायी समितिमा निवार्चित भए ।
अधिकारीले २०१५ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र नवयुगको सम्पादकको भूमिका निर्बाह गरेका थिए । नेपालमा औद्योगकरणको समस्या, मेरो जीवन यात्रा भाग-२ प्रकाशित छन् भने जनताको बहुदलीय जनवादको अर्थशास्त्र प्रकाशोन्मुख छ । पञ्चायत विरोधी संघर्षका क्रममा अधिकारी पटक पटक जेल परेका थिए ।