एजेन्सी | २०७५ फाल्गुन १९ गते ०८:०८ मा प्रकाशित

काठमाडौं । दुग्ध उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउन नदिन उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । भारतबाट ‘अमूल डेरि’ नेपाल आउने इच्छा व्यक्ति गरिरहेका बेला व्यवसायीले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्ूतान्तरण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दुग्ध व्यवसयमा विदेशी लगानीमाथि प्रतिवन्ध नलागेपछि विरोध थालेका छन् ।

दूध, माछा र माहुरीपालनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजनाको विरोध हुन थालेको हो ।  आइतबारबाट प्रतिनिधिसभामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएका छ ।

काठमाडौंमा शनिबारआयोजना गरिएको सरोकारवालाको छलफलमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका संघसंस्था तथा सरोकारवाला व्यवसायीले दूध, माछा र मौरीमा विदेशी लगानीकर्तालाई मार्गप्रशस्त गर्न खोजिए यस क्षेत्रमा संलग्न २० लाख नेपाली बेरोजगार हुने दावी गरे ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षमा अण्डा, दोस्रो वर्षमा माछा र तेस्रो वर्ष दूधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ । हाल अण्डाबाहेक माछा र दूधमा नेपाल परनिर्भर छ । हाल पाँच लाख मेटि्रक टन दूध अपुग छ भने झन्डै वाषिर्क जिउँदो र एक अर्ब बराबरको माछाको आयात हुन्छ ।

निजी क्षेत्रको डेरी उद्योग एशोसिएशन तथा सरकारी क्षेत्रको दुग्ध विकास संस्थानले पशुपालन, माछा र माहुरीपालनमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेकाले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

दुग्ध विकास संस्थानका कामु महाप्रबन्धक ईश्वरी न्यौपानेले सरोकारवाला निकायबाट पेश भएको मस्यौदा विधेयकलाई व्यापक तोडमोड गरी घुमाउरो तरिकाले सदनमा पेश भएको बताए । उनले स्वदेशी लगानीलाई धरासायी पार्ने गरी सदनमा पेस भएको सो विधेयक कानून बनेमा साना किसान, दुग्ध व्यवसायी, दुग्ध सहकारी संस्था र सिङ्गो दुग्ध विकास संस्थान धरापमा पर्ने दावी गरे ।

नेपालमा साना किसानको संख्या झन्डै ३० लाख र दुई हजार दुग्ध सहकारी संस्था छन् ।  छलफलमा डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले कृषि मन्त्रालयको सुझावलाई समेत बेवास्ता गरी सदनमा पेश भएको सो विधेयक बदनियतपूर्ण ढङ्गले अघि बढेको बताए ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ दशमलब शून्य पाँच प्रतिशत छ भने दूध व्यवसायको करीब नौ प्रतिशत छ । दूध बिक्रीबाट दैनिक रु तीन करोड ५० लाख गाउँमा पुग्छ । ग्रामीण जनताको दैनिक जीवन गुजाराको मेरुदण्ड पशुपालन हो ।

दुग्ध विकास संस्थानका सदस्य सीताकाजी श्रेष्ठले विधेयक संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै विधेयक पास भएमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी पेशाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउने बताए ।

नेपाल डेरी संकका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले एकातिर सरकार विदेशमा गएकालाई स्वदेशमा पशुपालन गर्न आऊ पनि भन्ने अर्कातिरबाट स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न विधेयक ल्याउन खोज्नु आश्चर्य भएको बताए ।

नेपालमा चार लाख ५० हजार व्यक्तिले व्यावसायिक रुपमा पशुपालन गरेका छन् । उनीहरुले दैनिक ४९ लाख लिटर दूध उत्पादन गर्छन् । विधेयक पास भएमा ‘अमुल’ जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपाली उद्योगीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बजारमा लगानी भएको २० अर्ब डुब्ने दावी उनीहरुको छ ।

तर, नेपालमा उत्पादन हुने दूधले बेला-बेलामा बजार नपाउँदा ‘मिल्क होलि डे’ गर्नेसम्मका अवस्था आइरहन्छ । यस्तो अवस्थामा दूध उद्योगमा विदेशी लगानी आएमा किसानले दूधको मूल्य पनि राम्रो पाउने र बजारमा प्रतिस्पर्धाका कारण उत्पादनको मूल्य पनि घट्ने सरकारको दावी छ ।

पाउडर र यूएचटी दूध उत्पादनमा विदेशी लगानी आएमा त्यसले किसानलाई फाइदा पुग्ने र बजारमा उपभोक्ताले पनि लाभ पाउने एक वाणिज्य अधिकारीले बताए ।