एजेन्सी | २०७६ भाद्र ४ गते ०९:२२ मा प्रकाशित

एजेन्सि
डोटीको जोरोयाल गाउँपालिकाका वडा नंम्बर २ का सदस्य तथा संस्थागत विकास समितिका सदस्यले  महेश थापाले सहासीक कार्यगर्दै जिल्लामा भरीमा हुने नीतिगत भष्ट्राचारमा अंकुश लगाउन सफल भएका छन् । 
   डोटीको ‘दररेट निर्धारण समिति’ले सडक निर्माणमा सडक विभागको दररेट भन्दा दुईसय ५० प्रतिशतभन्दा बढी पर्नेगरी ‘जिल्ला दररेट’ निर्धारण थियो  । दररेट निर्धारण समितिको मिति गत असार ३१ गते बसेको वैठकको निर्णय नम्बर ९ मा ‘मेशिन प्रयोगगरी सडक निर्माण गर्दा प्रति घनमिटर सबै प्रकारको माटो खन्ने काममा रु १५०। कायम गर्ने’ भनी निर्णय गरिएको छ । जुन सडक विभागको दररेट भन्दा करिब दुई सय ५२ प्रतिशत भन्दा बढी पर्न आउछ ।
त्यसैगरी सडक विभागको २०७५ माघ १८ गतेको बैठकले ‘उपकरण स्वामित्व र परिचालन लागत दर निर्धारण सम्बन्धी निर्दे्शिका’तयार पारेको थियो । जसमा सडक निर्माणमा प्रयोग हुने एक्जाभेटर मेशिनको प्रतिघण्टा तीन हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘ईष्टिमेट’मा सो मेशिनले एकघण्टामा ६० घनमिटर सडक खन्ने जनाईदा प्रतिघनमिटर मूल्य ५९ रुपैयाँ पचास पैसा हुन आउछ । यता सडक विभागकै ईष्टिमेटका आधारमा ‘६० घनमिटर प्रतिघण्टा काम हुन्छ’ मान्ने हो भने, जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका दररेटमा काम गर्दा त्यो मेशिनलाई एक घण्टाको नौ हजार भूक्तानी दिनुपर्छ । 
सडक विभागले निर्धारण गरेको दररेट । जहाँ घेरामा एक्जाभेटरको प्रतिघण्टा ३५७०। तोकिएको छ । त्यसैमा एकघण्टामा ६० घनमिटर काम गर्नसकिने उल्लेख छ ।
जोरायल गाउँपालिका–२ का वडासदस्य महेन्द्र थापमगरले मेशिनको दर प्रतिघण्टा ३५ सयसम्म ठिक हो । त्योभन्दा बढी दिनुभनेको राज्यस्रोतको दुरुपयोग हुने भनि सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा  दररेरट निर्धारण समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले दररेट निर्धारण समितिको ९ नम्बर निर्णय खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् । 
जसको यहि भदौ ३  गते उच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै दररेट निर्धारण समितिको ९ नम्बर निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यतथास्थितिमा राख्नु भनि २०७६÷४÷२८ मा भएको आदेश लाई निरन्तरता प्रदान गरिएको भनि उल्लेख गरिएको छ ।