कैलाली पोष्ट | २०७६ भाद्र १९ गते १५:२८ मा प्रकाशित

काठमाडौँ — सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लिखित निर्देशन दिदैं यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा १७ को ७ बमोजिम यसै शैक्षिकसत्र देखि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ । साझा प्रवेश परीक्षा भने आगामी शैक्षिक सत्र (अर्को वर्ष) बाट कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । ऐनमा एमबीबीएस लगायत विषय अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा संचालन गर्ने प्रावधान छ ।
दफा १७ ले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुस्ट अनुदान प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र स्वदेशी र विदेशी संयुक्त लगानीमा खुलेका शिक्षण संस्थाले कुल २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको विषयमा भने निर्देशन मौन छ ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले आव्हान गरेको भर्नामा छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको छ । सोही कारण विद्यार्थीहरु तालाबन्दीसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बुधबार साँझ तोकिएको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न गर्न मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई छलफलमा डाँकेका थिए । सोही क्रममा उक्त निर्देशन दिइएको हो ।
आयोगको गत चैत ४ गतेको निर्णय बमोजिम अघि बढ्न समेत त्रिविका उपकुलपतिलाई निर्देशन दिइएको छ । नीतिगत निर्णय नगरी आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म पुरानै प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै सहकुलपति कार्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा शुल्कको किस्ताबन्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझ्ने व्यवस्था गर्न ताकेता गरेको छ । सोअनुसारको विद्यार्थीको नामावली र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको ३५ देखि ४२ लाखभन्दा दोब्बर बढीसम्म शुल्क उठाउने गरेको भेटिएको थियो । निर्देशनमा मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीबाट लिने परीक्षा, रजिष्ट्रेशन लगायतको शुल्क निर्धारण गरेर शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअघि नै सार्वजनिक गनुपर्ने उल्लेख छ ।

कलेजहरुले लिने होस्टल र खाना खर्चवाफतको शुल्क समेत सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यार्थीले गर्ने इन्टरसिपमा समेत मेडिकल कलेजहरुबीच एकरुपता ल्याउन निर्देशन दिइएको हो । निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने निर्देशन दिइएको छ ।