अक्षर साथी | २०८१ फाल्गुन १ गते १८:२३ मा प्रकाशित

अक्षर साथी
लम्की, फागुन १ गते ।
  प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा जिल्लाका १३ पालिका मध्य धनगढी उप महानगरपलिका उत्कृष्ट भएको छ भने, लम्कीचुहाकको अवस्था निराशाजक रहेको छ ।
  प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले १० असारभित्र बजेट ल्याए/नल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे/नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए/नदिएको लगायतका आधारमा मूल्याकंन गर्ने गरिन्छ यसैका आधारमा धनगढी उप महानगरपालिले जिल्लाको १३ पालिका मधय सबैभन्दा धेरै ६३ दशमलव ३ अकं प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट भएको हो । त्यस्तै लम्कीचुहा ४४.४ अंक प्राप्त गर्दै जिल्लाको ११ औं स्थानमा छ । 
  धनगढीपछि लम्कीचुहाको छिमेकी पालिका जानकी गाउँपालिका दोस्रो स्थानमा छ । जानकी गाउँपालिकाले ६३.१ अकं प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै बर्दगोरिया गाउँपालिकाले ६२.७,  घोडाघोडी नगरपालिकाले ६१.७,  गोदावरी नगरपालिकाले ५८.७,  कैलारी गाउँपालिकाले ५४.६,  टीकापुर नगरपालिकाले ५२.७ अंक प्राप्त गरेका छन् ।  
  जोशीपुर गाउँपालिकाले ५०.४, गौरीगंगा नगरपालिकाले ४७.१, र लम्कीचुहापछिका मोहन्याल गाउँपालिकाले ४०.५ अंक प्र्राप्त गरेको छ । चुरे गाउँपालिका ३९.२ अंक प्राप्त सूचीको पुछारमा छ ।
 यता लम्कीचुहाका प्रशासन शाखाका अधिकृत माधव कुमार जैसीले लम्कीचुहाको यो नतिजा आउनमा ‘कागजात छुटेका कारण’  हुन सक्ने बताउँछन् ।
 ‘आयोगले मागेका सूचना तथा कागजातहरूले हामीले उपलब्ध गराएका थियौं, अधिकृत माधव कुमार जैसीले भने, ‘कागजात कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्दा छुटेको हुनसक्छ । त्यसैले यो नतिजा आएको हुनसक्छ ।’ अधिकृत जैसीले यो अन्तिम नतिजा नभएका कारण अहिले नै ठ्याक्कै यही हो भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । 
  स्थानीय तहले आगामी आवको आय/व्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए÷नपठाएको, स्थानीय तहले समेत बजेटको वार्षिक समिक्षा कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरे/नगरेकोजस्ता आधारमा पनि अंक दिइन्छ ।
  आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग लगायतका पक्ष पनि हेरिन्छ ।
  स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको पनि मूल्यांकन हुन्छ । स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ ।
  प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन मुल्यांकनको सूची प्रकाशन गरेपनि यो अन्तिम नतिजा भने हैन, आयोगले कुनै प्रदेश र स्थानीय तहले यसमा दिएको अंकमा केही प्रतिक्रिया दिएर त्यसको उचित सुनुवाइ गरेर अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।