अक्षर साथी | २०८१ चैत्र १२ गते ०८:३८ मा प्रकाशित

नेपाल सरकारले हालै, मात्र केही समयको जागिर बाँकी रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । यो कदमले देशभर व्यापक विरोध निम्त्याएको छ । कुलमानलाई बलजफ्ती हटाउनु सरकारका लागि अहिले ‘बेला न कुबेला, कुलमानको झमेला’ जस्तै बनेको छ । अहिले देशको प्रमुख समस्या आर्थिक संकट हो । किन भने देशका आर्थिक सूचकदेखि आम नागरिकको खल्तीको अवस्थाले पनि यस तथ्यलाई मजबुत तरिकाले पुष्टि गरेको छ । सरकारले आर्थिक संकट समाधान गर्ने ठाउँमा इमानदार र सफल नेतृत्वलाई हटाउने काम गर्नु हास्यास्पद छ । कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा नेपालले लोडसेडिङमुक्त यात्रा तय गरेको थियो ।  उनको कार्यकालमा २०७३/७४ मा लोडसेडिङ अन्त्य भयो र विद्युत पहुँच ६२% बाट ९०% पुग्यो । बदनियतका साथ गाउँघरका लाइन काटेर सम्भ्रान्तका उद्योगलाई २४ घण्टा बिजुली दिने थिति तोड्दै गाउँघरमा बिजुली पु¥याएर उनले समानताको पहल गरे । ठूला उद्योगलाई मात्र बिजुली दिने पुरानो प्रथा तोडे । 
  जनता अहिले विकास र समृद्धिको सपना देख्छन् । उनीहरू छिटो र झन्झटमुक्त सेवा, देशमै अवसर र आफ्नै माटोमा बाँच्ने चाहना राख्छन् । तर सरकारको ध्यान यतातिर छैन । बिचौलियाको स्वार्थ र व्यक्तिगत कुण्ठामा अल्झिएको सरकारले जनअपेक्षा बुझ्न सकेको छैन । कुलमानजस्ता इमानदार नेतृत्वलाई हटाएर सरकारले प्रगतिको बाटो रोक्न खोजेको छ । जनताको निराशा र आक्रोशले सरकारको प्राथमिकता गलत भएको देखाउँछ । देशको उज्यालो भविष्य माटोमै गाडिन लागेको छ । नीतिगत सुधार गर्नुको साटो इमानदार नेतृत्वलाई हटाउनु सरकारको कमजोरी दर्शाउँछ । जतिबेला नागरिकले स्थिर आर्थिक नीति, लगानीमैत्री वातावरण, र रोजगारी सिर्जनाको अपेक्षा गरिरहेका छन् त्यही बेला सरकार भने राजनीतिक बिचौलियाको स्वार्थमै अल्मलिएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार कदमले जनताको सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै जानेछ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा भर्खरै टाउको उठाइरहेका प्रतिगमनकारीलाई हुन्छ । जुन देशका लागि खतरनाक संकेत हो । कुलमानलाई हटाएर सरकारले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको छ । जनताले उनलाई उज्यालोको संवाहकका रूपमा हेर्छन् । 
  आफूले लडेर दिएको ‘बोल्न पाउने आजादी’ को ललिपप बोकेर सुगा रटाइँमा मस्त सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई अब बुझ्न जरुरी छ, जनता सुनको पिँजडाको सुगा बन्न तयार छन्, तर यो निराशाजनक अवस्थाबाट मुक्ति चाहन्छन् । अहिलेको हालत यस्तो छ कि नागरिक सुनको पिँजडा नै बेस ठान्छन् । आधुनिक हिन्दी साहित्यका एक जना प्रशिद्ध कवि थिए सर्वेश्वरदयाल सक्सेना । उनले एउटा निक्कै घतलाग्दो कविता लेखेका थिए । ‘पोष्टमार्टमकी रिर्पोट’ जसमा लेखिएको थियो । 
गोली खाकर
एक के मुँह से निकला—
‘राम’।
दूसरे के मुँह से निकला—
‘माओ’।
लेकिन
तीसरे के मुँह से निकला—
‘आलू’।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है
कि पहले दो के पेट
भरे हुए थे ।
जसको भाव अर्थ यो थियो की चाहे तपाई कुनै पनि विचारको समर्थक वा विरोधीभए पनि त्यसको पहिलो शर्त ‘तपाईको पेट भरिएको’ हुनुपर्छ भन्ने हो । पेट नै खाली भएको अवस्थामा कहाँबाट कुन व्यवस्था ठिक, कुन व्यवस्था वेठिक भन्ने ?  देशका नागरिकले महसुस गरेको अहिले अवस्था ठ्याक्कै यस्तै छ । जनताको पेट खाली छ, पकेट खाली छ, विदेश जानुपर्ने बाध्यताले गाउँका खेत खाली छन्, गाउँ खाली छन्, घर खाली छन् हुँदाहुँदा उज्वल भविष्यको सपना देखेर अथक मेहनतका साथ पढि रहेका विद्यार्थीको भविष्य समेत खाली छ, अन्धकार छ । यस्तो निराशाजनक अवस्थामा अभिभावकको रूपमा रहेको सरकारको काम जनतामा आशा जगाउने, ऊर्जा भर्ने दायित्व होइन र ? गम्भीर किसिमको नागरिक भलाईका गतिविधि गर्नुको साटो सरकार भने एक जना कर्मचारी पछाडि लागेको छ ।

 अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि जनताको पेट, पकेट र सपना सबै खाली छन् । सरकारले यो निराशालाई बुझेर तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । पहिलो, कुलमान घिसिङजस्ता इमानदार र सक्षम नेतृत्वलाई हटाउने गल्ती सच्याउनुपर्छ । उनको योगदाले नै लोडसेडिङ अन्त्यदेखि गाउँघरसम्म उज्यालो भएका थिए । उनलाई पुनर्बहाली गरेर ऊर्जा क्षेत्रको सुधारलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । दोस्रो, सरकारले आर्थिक संकट समाधान गर्न ठोस नीति ल्याउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण र आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, ताकि जनता विदेशिनु नपरोस् र गाउँका खेत–खलियान फेरि हरियाली बनोस् । तेस्रो, बिचौलिया र राजनीतिक स्वार्थको प्रभाव रोकेर पारदर्शी प्रशासन संचालन गर्नुपर्छ । जनताले सरकारमाथि भरोसा गर्न सकून्, त्यसका लागि गैरजिम्मेवार निर्णय फिर्ता लिनु अनिवार्य छ । चौथो, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर विद्यार्थीको भविष्य उज्यालो बनाउनुपर्छ । सर्वेश्वरदयाल सक्सेनाको कविताले भनेजस्तै, पेट भरिएपछि मात्र विचार र व्यवस्थाको कुरा अर्थपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, सरकारले जनताको पेट र आशा भरिदिने गरी काम गर्नुपर्छ। कुलमानको हटाइले देखाएको सरकारको कमजोरीबाट पाठ सिकेर जनहितमा केन्द्रित नीति बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यदि यो बाटो नअपनाए प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले फाइदा लिनेछन्, जुन देशका लागि ठूलो क्षति हुनेछ। अब सरकारले जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गरी उज्यालो र समृद्धिको बाटोमा डो¥याउनुपर्छ ।