समाचार
चिसापानी–कुइने सडक : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आयो कार्यान्वयनमा
अक्षर साथी | २०८२ बैसाख २ गते १९:०३ मा प्रकाशित
अक्षर साथी
लम्की/बैशाख २
चिसापानी–कुइने सडकको सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा वन विभागबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढेका कारण सडक निर्माणको काममा ढिलाई भइरहेको थियो । २०८० पुस २४ गते बसेको बैठक मन्त्री परिषद्को बैठकले ‘चिसापानी–मंगलसेन सडक स्तरोन्नतिको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने’ निर्णय गरेको थियो । पुस २४ मा नै मन्त्री परिषद्बाट भएको निर्णयको आवश्यक कार्यान्वय भएको थिएन । ०८१ असार ३ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो वर्ष दिन बढि जति ढिलो हुँदा पनि सडक निर्माण क्षेत्रमा परेका ४ सय ७२ रुखको कटान आदेश नआएका कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको थियो । सोमवार भने वन तथा भू–संरक्षण विभागका अजीत कुमार कर्ण र सडक विभागको भू–वातावरण तथा सामाजिक शाखाका लेखा अधिकृत दिपेन्द्र शाहबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार सम्बन्धित पक्षलाई चिसापानी–मंगलसेन सडक खण्डको करिब ९ हेक्टरमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रका ४ सय ७२ रुखपोल सहज हुने भएको छ । अब भने बाँकी रहेको सडक निर्माणको काम सुरु हुने छ ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनीतिक महत्वको बाटो’ योजना अनुसार तत्कालीन संघीय सांसद झपट बहादुर रावलले चिसापानी–खिमडी सडक रोजेका थिए । जसको पहिलो खण्ड चिसापानी–कुईने सडक खण्डका लागि २५ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको थियो । ०७८ चैतमा भएको ठेक्का ०७९ असार ३ मा दिव्यज्योति–शाही जे.भी.ले मूल्य अभिवृद्धि करसहित १२ करोड ८० लाख ८१ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ दुई पैसामा ठेक्का पाएको थियो । जसअनुसार ५ मिटर कालोपत्रे रहने गरी ९ मिटर चौडाइ सहितको साढे सात किलोमिटर सडक निर्माणको काम ०८१ असार ३ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर सडक निर्माण क्षेत्रमा परेका ४ सय ७२ रुखको कटान आदेश नआएका कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको थियो ।
चिसापानी–कुईने सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको विषयलाई लिएर युवाहरू कर्णाली चिसापानी पुलमा अनशन समेत बसेका थिए । रुख कटानी आदेश नआएको कारणले भइरहेको ढिलाइ विषयमा नेत्र भण्डारीसहितका युवाहरूले बिहीवार चिसापानी पुलको बीचमा सुतेर अनशन गरेका थिए ।