अक्षर साथी | २०८२ बैसाख ३ गते १२:०१ मा प्रकाशित

अक्षर साथी 
लम्की/बैशाख ३
  कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्र्जा वितरण गर्ने भएको छ । लम्कीचुहाका वडा नं. २ का १४ परिवारलाई, वडा नं.८ का १३ परिवारलाई र वडा नं. १ का २ सय ५३ अव्यवस्थित सुकुम्बासी सहित २ सय ८० लार्ई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको भूमि समस्या समाधान आयोग, लम्कीचुहाका अधिकृत बिरेन्द्र शाहीले जानकारी दिए । अवस्था सामान्य रहेमा चालु आर्थिक मसान्तसम्म पुर्जा नागरिकको हातमा पुग्ने दाबी अधिकृत शाही गर्छन् । 
  लामो समयदेखि भूमिहीन भएर बस्दै आएका स्थानीय बासिन्दाहरू पुर्जा वितरणको तयारीले आशावादी भएका छन् । वडा नं. १ की ३४ वर्षीय रामकुमारी चौधरी भन्छिन्, ‘दशकौँसम्म हामी आफ्नै देशमा पराईझैं बाँच्यौ । अब राज्यले हामीलाई नागरिकको हैसियतमा मान्यता दिने तयारी गरेको छ । पुर्जा हातमा आउँछ भन्ने आशाले निकै खुशी लागेको छ ।’ 
   लम्कीचुहा नगरपालिकामा १७ हजार ५ सय ३३ घर परिवारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासीका फारम भरेका छन् । जसमा हालसम्म १ सय ४८ मात्रले जग्गाधनी पुर्र्जा पाएका छन् । यसरी सुस्त गतिमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण हुनुको पछाडि केन्द्र भूमि समस्या सम्बन्धी आयोगको गठन र विगठनको निरन्तर श्रृंखला मुख्य जिम्मेवार रहेको अधिकृत विरेन्द्र शाही तर्क गर्छन् ।   
  शाहीका अनुसार लम्कीचुहामा २०७५ सालदेखि वडा स्तरमै विवरण संकलन कार्य थालिएको हो । ‘२०७५ बाट सुरु गरेको लगत सङ्कलन २०८० सम्म प्रविष्ट गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, केन्द्रमा भूमि आयोग पटक–पटक गठन र विघटन हुँदा पुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुस्त भएको हो ।’ 
   भूमि समस्या समाधान आयोगको केन्द्रीय संरचना अस्थिर हुँदा काम प्रभावित भएको जनाउँदै शाहीले थपे, ‘आयोग गठन भए पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ, नियुक्त भएका पदाधिकारी पालिकामा ढिला आइपुग्ने, कर्मचारी खटाइने तर समयमै काम नगर्ने जस्ता कारणले पनि पुर्जा वितरण प्रभावित भएको हो ।’ 
 उनले जग्गा मूल्यांकन हरेक वर्ष परिवर्तन हुने प्रक्रिया पनि पुर्जा वितरणमा अवरोध बनेको दाबी गरे । 
  लम्कीचुहा नगरपालिकाले लामो समयदेखि भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासी समुदायको आशा बोकेको जग्गाधनी पुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पुर्जा वितरणले नागरिक पहिचान, अधिकार र सम्मानको अनुभूति दिलाउने भएकाले यसलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।