एजेन्सी | २०७६ बैसाख ७ गते १३:२१ मा प्रकाशित

काठमाडौं : देशमा बहुमतको सरकार आएपछि विकास निर्माणले गति लिन थालेको छ । राजनीतिक झमेला, बन्द हड्ताल र असुरक्षा कम भएसँगै विकासले गति लिन थालेको हो । 

लामो समय राजनीतिक अलमलमा रुमलिएको देशमा विकासले तीब्र गति लिन थालेपछि जनतामा आशा जागेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती र नेताहरु भ्रष्ट प्रवृत्ति हटि नसके पनि देशमा सानादेखि ठुला परियोजनाले गति लिन थालेका हुन् । 

देश संघीय संरचनामा गएसँगै तीन तहका सरकारले दोहोर कर लगाएको गुनास पनि आइरहेको छ। यद्यपि अर्बौ रुपैयाँका ठुला परियोजनाले गति लिँदा नागरिकमा उत्साह बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनका लागि कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । भ्रष्टाचार सहनै नसक्ने उनको भनाइ छ । तर उनकै सरकारका मन्त्रीहरु माफिया र दलालको चंगुलमा पर्नाले जनताले पूर्ण सुशासनको आभाष गर्न सकेका छैनन् । 

तर स्थिर सरकार बनेको एक वर्षको अवधिमा केही आशलाग्दा काम पनि अघि बढिरहेका छन् । यसबीचमा सरकारले लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ । जसमा अर्बौ रुपैयाँ लागतका ठुला परियोजना निर्माणको सहमति भएका छन् । 

स्थिर सरकार आएसँगै देशमा ठुला परियोजना निर्माणले गति लिएको छ भने केही क्षेत्रमा प्रगति भइरहेको । भौतिक पूर्वाधरको विकाससँगै देशले समग्रमा फड्को मारेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएका छन् । हालै मात्र विश्व बैंकले गरेको एक सर्भेमा यो आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । 

यसबीचमा सरकारले सुशासनका लागि केही कदम चालेको छ । तर अझै यो पर्याप्त भएको छैन । सरकारी जग्गा हडप्न नेकपाकै नेताहरु संलग्न रहेको खुलिसकेको छ । यद्यपि सरकारले उनीहरुमाथि कारबाही चलाउने बचन दिएको छ । देशभर हडपिएका सरकारी जग्गा खोजीलाई तीब्र पारिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एबम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताएका छन् । 

जनतामा आश जगाउने काम 

पोखरा विमानस्थल

नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तीब्र गतिमा भइरहेको छ । यो विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माण पुरा भएको छ। यो विमानस्थलको काम तोकिएको भन्दा एक वर्षअघि नै सकिने भएको छ । चाइना सिएएनसी इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीले धावनमार्ग निर्माण सकेको हो । 

सन् २०२१ को अन्त्यसम्म निर्माण सम्झौता छ । उक्त विमानस्थल बनाउनका लागि ऋण पनि चिनियाँ एक्जीम बैंकबाट लिइएको छ। २५ सय मिटर लामो र ४५ मिटर चौडाईको धावनमार्ग, एप्रोन निर्माण निर्माण भएको हो । 

विमानस्थलका टर्मिनल, टावर लगायतका भवन र अन्य पूर्वाधारको काम बाँकी छ। यो विमानस्थल सन् २०२० भित्र बनिसक्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेरिरहेका निर्देशक इन्जियिनर प्रदिप अधिकारी बताउँछन् । 

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा सन् २०१६ मा चिनियाँ बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेका थिए । २२ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारको पचास प्रतिशत काम सकिएको छ । कुनै पनि विमानस्थलमा ७० प्रतिशत भौतिक काम हुन्छ । बाँकी ३० प्रतिशत इक्वूपमेन्टको हुन्छ।

यो विमानस्थलमा पाँचवटा मध्यमस्तरीय विमान पार्किङ वे हुनेछन्। त्यहाँ बोइङ-७५७ र एयरबस २१९ मोडलका न्यारोबडी विमान ल्यान्ड गर्न सकिन्छ। 

भैरहवा विमानस्थल 

रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा पहिले सकिने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुने भएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावनमार्ग (रनवे) बाट अबको केही महिनाभित्रै विमान उड्ने भएको छ ।

२०१९ जुलाई १६ अघिनै सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको उक्त विमानस्थलको रनवेको अहिले कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ ।

चार महिना अघि कालोपत्र सकेपछि नयाँ रनवेबाट विमान उडाउन सकिने आयोजनाले जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यो विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण अघि बढाइएको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले जनाएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो चाप न्यूनीकरणमा यो विमानस्थलले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गौतमबुद्ध विमानस्थलको हाल भौतिकतर्फ ६५ प्रतिशत प्रगति भएको उक्त आयोजना हेर्ने क्यानका निर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए। धावनमार्गको काम ६ महिनामा सकिए पनि विमानस्थललाई पूर्णरुपमा सञ्चालनका लागि भने झण्डै एक वर्ष लाग्नेछ ।

धावनमार्ग बनेपछि महत्वपूर्ण पाटो ‘कम्युनिकेसन नेभिगेसन’ उपकरण जडानको कामलाई तीव्रता दिइनेछ । सो कार्यका लागि अहिले बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।

'छ महिनाभित्र धावनमार्गमा विमान उडाउन सकिनेछ, अरु महत्वपूर्ण सञ्चार प्रणाली जडान र भवनको भित्री कामका लागि थप समय लाग्न सक्छ, त्यसैले सिभिल निर्माणसहित सबै प्राविधिक पक्षको काम सकेपछि सन् २०१९ भित्र विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउछौँ', निर्देशक अधिकारीले भने।

विमानस्थलको टर्मिनल भवनको छानो हाल्ने बाँकी काम दुई महिनाभित्र सकिने छ । विमानस्थल परिसरमै एक अर्ब रुपैयाँ लागतको कार्गो भवन निर्माण गरिनेछ, त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको क्यानले जनाएको छ ।

आयोजनाका लागि करीब ५०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म अधिग्रहण गर्न १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बाँकी अधिग्रहणका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ चाहिने अधिकारीले बताए ।

भैरहवा विनमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै क्षमतामा सञ्चालनमा आउनेछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वार्षिक ७० लाख यात्रु क्षमता रहेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्चनुपर्नेछ ।

विमानस्थलको पूर्वाधारका लागि मात्रै लागि करीब आठ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ । धावनमार्ग जम्मा तीन हजार मिटर लामो र ६० मिटर चौडाइको हुनेछ । बहुप्रतिक्षित दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेमा ६ करोड यात्रु क्षमता धान्नेछ ।

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रुपमा पनि काठमाडौँपछि भैरहवा विमानस्थललाई लिइएको छ। एक वर्षभित्र भैरहवा सञ्चलानमा आउने र हाल २२ घण्टा सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन विमानस्थललाई निकट भविष्यमै २४ घण्टा सञ्चालन अवधि पुर्‍याइनेछ । 

भेरी-बबई सुरुङको ब्रेक थ्रू

राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ‘ब्रेक थ्रु’ तोकिएको समय भन्दा एक वर्षअघि नै भएको छ । टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रविधिमा पहिलो पटक नेपालमा यो सुरुङ निर्माण भएको हो ।

सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना इञ्जिनीयरिङ ओभरसिज प्रालि (कोभेक) ले टिबिएममार्फत सुरुङ निर्माण गरेको हो । सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभन्दा एक वर्षअघि नै सुरुङ निर्माण सकिएको हो ।

बबई नदीको किनार हात्तीखालबाट १२ किमी २१० मिटर चुरे पर्वत छिचोल्दै मेशिन भेरी किनारको चिप्लेमा आइपुगेको हो । वि.सं. २०७४ कात्तिक मसान्तदेखि टिबिएमको सहायताले सुरुङ खन्न थालिएको हो । सिँचाइ विभाग र कोभेकबीचको सम्झौतामा सुरुङ खन्ने अवधि २०७६ चैत १५ गतेसम्म थियो ।

करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा १२ महिना सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । करिब एक सय २५ किलोमिटर क्षेत्रमा सिँचाइ, ग्रामीण सडक र विद्युतीकरणका कामसमेत उक्त आयोजनाले गर्ने छ ।

आयोजनाले सुर्खेतका २२, सल्यानका ३ र बर्दियाको १ गाविसलाई समेट्नेछ । आयोजना निर्माणका लागि सिँचाइ विभाग र चाइना ओभरसिजबीच २०७१ माघ १६ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । प्रतिसेकेण्ड ४० घनमिटर भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । यही पानीले बाँके–बर्दियाका जमीनमा सिँचाइ पुर्‍याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । 

एनसेलबाट ३९ अर्ब 

लामो समयको विवादपछि ठुला करदाता कार्यालयले निजीक्षेत्रको मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कर निर्धारण गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको पूँजीगत लाभकर र अतिरिक्त शुल्कसहित कर निर्धारण गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले कर निर्धाण गरी ३ महिना भित्र उठाउन आदेश दिएको एक हप्तापछि ठूला करदाता कर कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन एनसेललाई निर्देशन दिएको हो। यो रकम बुझाउन एक हप्ताको समय दिइएको छ। एनसेलबाट कर उठाउन नसकिने आँकलन भइरहेका बेला सरकार एक्सनमा आएको हो । 

ठूला करदाता कार्यलयले एनसेल बिक्रीमा कूल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ रकम पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको हो। अहिलेसम्म पुँजीगत लाभकर वापत अग्रिम २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ एनसेलले बुझाइसकेको छ। 

टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो। कम्पनी बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर तिर्नै नपर्ने भन्दै एनसेलले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा अदालत पुग्यो । 

मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्दै कर उठाउन आदेश दिएको थियो। त्यही फैसलाका आधामार ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर बुझाउन एक हप्ताको समय दिएको छ।

सरकारी जग्गा खोजिँदै 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमाफियाले हडपेको सरकारी जग्गा खोज्न कडा निर्देशन दिएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले भूमाफियाले हडपेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा गत फागुनमै फिर्ता लिइसकेको छ । 

सरकारले फिर्ता लिएको उक्त जग्गा कानुनी रीत पुरा गरी फिर्ता लिने जिम्मेवारी डिल्ली बजार मालपोत कार्यालयलाई दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिका नाममा सारिएका मुलुकभरका सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न भूमिव्यवस्था र गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिइसकेको छ । आफ्नै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल संलग्न भएको बालुवाटारको जग्गा किनबेचमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्ने सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बताएका छन् । 

चैत अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गाको गलत प्रयोग भएको छानबिन गर्न, सरकारी जग्गाको अभिलेख संकलन गर्न र सरकारी जग्गाबारे बनाउने नीतिका लागि आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा बन्ने 

उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनामा देखिएको विवाद टुंगिएको छ । बिजुली निकालेपछीको पानी कालीगण्डकीको शाखा नदी निसीखोलामा झारिने टुंगो भएको हो । यसलाई ८२८ मेगावाटको बनाउने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ । 

सत्तारुढ दल नेकपाका नेताको जुँगाको लडाइँले यो आयोजना अलमलमा परेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाग्लुङमा बनाउन लागेको यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता छनोट थालिएको छ । 

उत्तरगंगामा बाँध बनाएर यो यो आयोजना बनाइँदैछ । यो आयोजना सबैभन्दा सस्तो हुनेछ । यो आयोजनाको लागत एक खर्ब भन्दा धेरै छ । भेरी नदीमा १२८ मेगावाटको डाँडागाउँ-खलङगा, ४४० मेगावाटको भेरी-१ चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेस्टमेन्टलाई र ३०० मेगावाटको भेरी-४ आयोजना भेरी इनर्जीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले सर्बे लाइसेन्स दिएको छ। 

यो आयोजना सुख्खायामलाई लक्षित गरि बनाइने भएको छ । यस आयोजनाबाट नोभेम्बर-अप्रिलसम्म ५ देखि १२ घण्टा चलाइनेछ । यस आयोजनामा ४१७ र ४०४ मेगावट उत्पादन क्षमताका दुई पावरहाउस हुनेछन् । यी पावरहाउसबाट एक वर्षमा एक अर्ब २९ करोड ९० लाख युनिट विजुली निकालिनेछ ।

फास्ट ट्र्याक 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्गबाट माटो काट्ने र भर्ने काम ७० प्रतिशत सकिएको छ । सेनाले जिम्मेवारी पाएको १८ महिनामा कूल ७६ दशमलव २ किमी मध्ये ५४ किमी खण्डमा कटिङ-फिलिङको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । 

२०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उक्त द्रुतमार्गको अनुमानित लागत १११ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । निर्धारित समयमा सेनाले काम सक्ने बचन दिएको छ । नेपाली सेनाले काठमाडौँदेखि निजगढसम्म १० वटा क्याम्प खडा गरेर द्रुतमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ । 

निजगढको जिरो किमिमा निजगढको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तामागडीदेखि चुरेको फेदीसम्म समथर क्षेत्रमा करिब ८ किमि माटो काट्ने र माटो भर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सडकको चौडाई ४४ मिटरसम्म रहेको छ । एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सडक निर्माण कार्यदल बेसक्याम्प निजगढका प्रमुख प्राविधिक सेनानी राजेश कुमार देवले बताएका छन् ।

मकवानपुरको राजदमार ८ किमि क्षेत्रभित्र कटिङ/फिलिङ भइरहेको छ । पुल निर्माण आगामी वर्षबाट थालिने भएको छ । द्रुतमार्गको पहिलो पटक २०६६ साल कात्तिक २३ मा शिलान्यास भएको बुदुनेमा ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । यस खण्डमा ११ वटा पुल बनाउनु पर्ने छ ।  केही घरको क्षतिपूर्ति दिन बाँकी रहेको छ ।

यस्तै कान्ति राजपथ र द्रुतमार्गको क्रसिङ बिन्दु रहेको लेनडाँडा महादेवटारदेखि धेद्रे खोलासम्म ३.३ कि.मि., धेद्रेदेखि जितपुर खोलासम्म १.४ कि.मि. र शिवालिक रेन्जमा पर्ने जितपुर खोलादेखि बाँदरे खोलासम्म कान्तिलोकपथमा हुने क्षति कम गर्न १.३७ कि.मि. गरी ३ वटा सुरुङमार्ग बनाइने छ । ५ कि.मि. क्षेत्रमा काम भइरहेको यो ठाउँमा २.९ कि.मि. मा ८९ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाको वडा नं. ७ मख्खुबेसीमा ९ कि.मि. क्षेत्रमा ५ ठाउँमा अन्डरपास बन्ने, ११ ठाउँमा पुलहरू बनाउनुपर्ने, त्यहाँ ८० प्रतिशत कटिङ सकिएको छ । यस खण्डमा २ वटा ९० मिटरको पुल बनाउनु पर्ने, जम्मा ८.५ कि.मि. हेर्ने सेनाको मख्खुबेसी क्याम्पले २ महिनाभित्र कटिङको काम सक्ने जनाएको छ ।

चीनसँग अन्तिम सम्झौता 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल चीनबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइने भएको छ । वैशाख पहिलो साता राष्ट्रपति भण्डारी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन भ्रमणमा जान लागेकी छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सम्झौतामा भएको सहमतिको आधारमा हस्ताक्षर गर्न गृहकार्य धमाधम भइरहेको छ । नेपाल तथा चीनबीच भदौमा व्यापार तथा पारवहन सहमति भएको थियो । 

तत्कालीन वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा चीन गएको टोलीले पारवहन सम्झौतामा विस्तृत छलफल गरेर हस्ताक्षरको काम उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा टुंग्याउने सहमति गरेको थियो । सहमतिमा दुवै देशतर्फका उच्चस्तरीय भ्रमणमा हस्ताक्षर गरिने भने पनि राष्ट्रपतिकै भ्रमणमा हस्ताक्षर गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितीमा २०७२ चैतमा नेपाल र चीनबीच बेइजिङमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले पारवहनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

त्यसयता नेपाल-चीन परामर्श बैठकले प्रोटोकल सम्झौता गर्ने र व्यापार पारवाहन सहज गराउने निर्णय गरेको थियो । जसबाट नेपालले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग आयातनिर्यातको पहुँच पुर्‍याउन सक्नेछ । 

हाल नेपालले भारतको कोलकाता तथा विशाखापट्टनमार्फत तेस्रो मुलुकसंग ब्यापार गर्ने गर्दछ । भारततर्फको एकोहोरो भरमा छलेको नेपालको बैदेसिक ब्यापार चीनको सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएपछि विस्तार हुनसक्ने जनाइएको छ । तर, हाललाई नेपालले तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुगाङ र झाङजियाङ गरी चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपालले चीनका लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ । नेपालतर्फको रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ, यारी र ओलाङ्चुगोला गरी ६ वटा नाकामार्फत ढुवानी गर्न पाउने ब्यवस्था उक्त समझदारीमा भए पनि हाल नेपालले बर्षेदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको कोदारी नाका बन्द छ । 

तर, चिनियाँ पक्षले आगामी जेठ १७ देखि तातोपानी नाका सञ्चालन गर्न लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छ । भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका खोल्न चीनले पत्र पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको महाभुकम्पमा भौतिक संचरना भत्किएपछि चीनले तातोपानी नाका बन्दको घोषणा गरेको थियो । तर लगातार नेपालको आग्रहपछि चीनसँगको नाका पुनः खुल्न लागेको हो । भूकम्पलगत्तै चीनले खासा सहरलाई सारेर भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण गर्न लागेका थियो ।

नेपालकै स्याटलाइट 

नेपालले पहिलोपटक अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट (भू-उपग्रह) नेपाली स्याट वनु अमेरिकाबाट प्रक्षेपण गरेको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नास्टका अनुसार नेपालको भू–उपग्रह नेपाली समयअनुसार बिहीबार बिहान २ बजेर ३१ मिनेटमा अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यको प्रक्षेपण केन्द्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आइएसएस) मा प्रक्षेपण गरिएको हो। 

अमेरिकी हवाई तथा अन्तरिक्ष निकाय नासाको वालोप्स उडान केन्द्र रहेको छ। बिहीबार बिहानै नेपालको झन्डासहित अन्तरिक्षमा पुगेको सो कार्गो भू-उपग्रह शुक्रबार दिउँसो तीन बजे अन्तरिक्षमा जोडिने र डेढ महिनासम्म अन्तरिक्षमा नै रहनेछ। पृथ्वीमा पठाउँदा नेपालको आसपासमा आएपछि यसले त्यहाँ रहँदा विशेषत नेपालको फोटो खिच्नेछ । 

नेपालले पठाएको भू-उपग्रह एकदम सानो खालको छ। १० सेन्टिमिटर लम्बाइ १० सेन्टिमिटर चौडाइ र १० सेन्टिमिटर उचाइ भएको र एक केजी तौलको छ। त्यसमा क्यामेरा जडान गरिएको छ।

तातोपानी नाका खुल्दै 

नेपाल चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी भन्सार यही वैशाख १८ देखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द थियो । बन्द रहेको यो नाका अवलोकनका लागि केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको टोली गएको थियो । 

तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि यतिबेला सीमा क्षेत्रमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । यही वैशाखबाट नाका सञ्चालन गर्न चीन तयार भइसकेको छ । नाका सञ्चालनका लागि पूर्वाधारको काम सकिएको छ। मितेरी पुलको पुनःनिर्माणको काम तीब्र गतिमा भइरहेको छ । 

काठमाडौँबाट १११ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा अवस्थित तातोपानीका बासिन्दा नाका बन्द भएपछि मारमा छन् । सडक विभागका अधिकारीका अनुसार चीनले आफ्नोतर्फको सडकलगायत भन्सार पूर्वाधारको निर्माणमा तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ । चीनले नाका सञ्चालनका लागि काम गर्न थालेपछि नेपालबाट सडक विभागले काम अघि बढाएको छ । 

बिजुलीमा जनताको सेयर 

सरकारले गत फागुनदेखि ‘जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ । यसमा सर्वसाधारणले सुरुमै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी गर्नुपर्ने छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ नारा दिएर अघि बढाइएको कार्यक्रममा उक्त रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरेको कार्यक्रम अघि बढाउन तयार गरिएको अवधारणापत्रमा सर्वसाधारणबाट १ खर्ब २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उठाउने उल्लेख छ । यसको १० प्रतिशत सुरुमै उठाउँदा सर्वसाधारणले १० अर्ब २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ राख्नुपर्छ ।

तोकिएको आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिले लिन कबोल गरेको सेयर रकमको १० प्रतिशत सुरुमै जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै ओलीले छनोटमा परेका १९ आयोजना निर्माण गर्न आगामी चैतबाट पहिलो किस्ताको रकम उठाउन सेयर आवेदन खुल्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले समेत यसमा सेयर किनिसकेका छन् ।