कैलाली पोष्ट | २०७६ कार्तिक २७ गते १४:४३ मा प्रकाशित

प्रदीप नेपाल

अहिलेको सरकारलाई सजिलै पासमार्क दिन सकिन्छ । यतिसम्म पनि नदिनेलाई विकासको परिभाषा नबुझ्ने मान्छे भनिदिँदा हुन्छ । विकासको आधार श्रमजीवी जनता हुन । सङ्घीयताले तिनलाई प्रोत्साहन दियो । स्थानीय सरकारले ‘आफ्नो ठाउँ आफै बनाउँ’ भन्नेजस्तो एउटा प्रतिबद्ध सोच बनायो । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको सरकारपछि यो नै एउटा सरकार हुनपुग्यो, जहाँ देशले विकास गर्छ भन्ने विश्वास जनतालाई दियो । ‘म नै सार्वभौम हुँ’ भन्ने सोच राख्ने केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले यति काम गर्ला भन्ने मलाई लागेको थिएन । तर काम भयो । यो सत्य म मात्र होइन, ओलीका सबै विरोधीले स्वीकार गर्नुपर्छ । अथवा अरूले स्वीकारुन, नस्वीकारुन, मचाहिँ स्वीकार गर्छु ।

नेपाली काँग्रेसका प्रायः सबै नेता दुईतिहाइको अधिनायकत्व भनेर भाषण गर्नुहुन्छ । बोल्नु अघि आफ्नो अनुहार पनि हेर्नुपर्छ नि ! उहाँहरूले ०४८–५० मा गरेको सत्ताको दुरुपयोग संस्मरण गर्नुपर्छ । पञ्चायतको ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ भनेजस्तै उहाँहरूले ‘सुविधा पाउन काँग्रेस हुनुपर्छ’ आफ्ना कार्यक्रम र व्यवहार लागू गर्नु भएको थियो । आफ्नै कामले महाराजगञ्जकोे शिक्षण अस्पताल गएको म, छेवैको प्रहरी तालिम केन्द्रको हिरासतमा थुनिएको थिएँ । त्यतिबेला म राष्ट्रिय सभाको सदस्य थिएँ ।

अर्को कुरा, काम गर्नेलाई अहिले कसैले रोक्न सक्दैन । नेपाली काँगे्रसको केन्द्रमा सरकार छैन, तर नगर र गाउँपालिकामा त उसले पनि सरकार बनाएकै छ । सङ्घीयताको सही बुझाइ छ भने अहिले वास्तविक सत्ता सिंहदरबारमा छैन, गाउँमा छ भनेर त जुन कुनै नेताले पनि भनेकै छन । माथिको कम्युनिस्ट सरकारले पक्षपात गरेको छ भने सरकार, पार्टी जोसुकैले पनि विरोध गर्ने अधिकार त संविधान र कानुनमा लेखिएकै छ । त्यो त नेपाली काँग्रेसको सरकार भनेर भेदभाव गर्यो भने सङ्घीयताको सही परिचालन होस भनेर केन्द्रीय सरकारको विरुद्ध आवाज उठाएर जनतालाई परिचालन गरे भइहाल्यो । केन्द्रीय संसदमै पनि सरकार सङ्घीयताको पक्षमा छैन, संविधान विरोधी काम गर्यो भनेर संसद् तताए पनि राम्रो काम हुन्छ । निर्मला पन्त बलात्कार, घोर जङ्गली र घृणित काम हो तर त्यो काँग्रेस पार्टीको एजेण्डा हुन सक्दैन । अमेरिका र भेनेजुएलाबीच भएको पक्षमा नेपाल भेनेजुएलाको पक्षमा उभिन पाउँदैन, नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले भन्नुभयो । यस्तो पनि हुन्छ ? नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको सङ्गठनको पुरानो सदस्य हो र ऊ सबै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा स्वयं आफ्नो स्वतन्त्र विचार राख्न सक्छ ।

तर म अहिले त्यता जान्न । किनभने केन्द्रीय संसद, केन्द्रीय कमिटी अहिले मेरो सरोकारका विषय होइनन । मैले उठाउन खोजेको कुरो सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारको अधिकार हो । म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकाधिकारलाई तपाईंहरूले तोडन सक्नुभएन । यत्रो दुईतिहाइको सरकार हुँदा हुँदै तपाईंहरूले सिण्डिकेट र बिचौलिया पीडितलाई राहत दिन सक्नुभएन । नागरिकले प्रत्यक्ष भोग्न पाउने सुविधा दिने कुरामा या त तपाईंहरूको ध्यान गएन या पछि गर्दै गरौँला भन्दै पन्छिनुभयो । धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर अर्थात अरू कतै टाढाको भए पनि खेती किसानीमा त सहकारीहरूले सहयोग गरिरहेकै छन । अब एउटा व्यावसायिक संस्था बनाउनु होस सहकारी मातहतमा । त्यसको भगिनी संस्था बनाउनुस सरोकारवाला स्थानहरूमा । यी दुईलाई बेच्ने र किन्ने बनाइदिनु भयो भने बिचौलियामुक्त, कृषि बजार बनाउन सकिन्छ । जहाँसम्म यातायातको कुरो हो, यो झन सजिलो छ । जसले सरकारको निर्णय मान्दैन, त्यसलाई ठाउँका ठाउँ जरिवाना गर्दा भइहाल्छ । टियरग्याँस र रबरको गोली कति हामीले मात्र खाने ? कहिलेकाहीँ ठुलाबडाले पनि त्यसको स्वाद चाखून् न ! कानुन मान्दिनँ भन्ने अधिकार कसले दिएको तिनलाई ?

हाम्रा नेताहरूको बाक्लो बसोबास त्यस्तै सिण्डिकेट र भलादमी बिचौलियासँग छ भने कुरो छर्लङ्ग आओस । हामी पनि तिनको अनुहार हेरौँला । राष्ट्रिय पुँजीवादलाई हुर्किन नदिएर दलाल पुँजीवादको सेवा गर्ने तिनै त हुन । किनभने समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय पुँजीवादको बाटोमा अवरोध गर्ने कसैलाई पनि समयले क्षमा दिँदैन । यो मेरो निष्कर्ष होइन, यो निष्कर्ष हो, सङ्घीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको कामको एक वर्षको परिणामको । माथिको अनुच्छेद चाहिँ मैले मनको भँडास पोखेको भनेर बुझिदिनु भए पनि हुन्छ । सार्वजनिक यातायातको सिण्डिकेट तोडियो भनेर उहिल्यै पढिएको थियो । तर दशैँ तिहार कटेपछि थाहा पाइयो, सिण्डिकेटको समाप्ति त कागजमा मात्रै पो तोडिएको रहेछ ।

हाम्रा धेरै ठुला सपना पूरा भए । चीन–भारत दुवैसँग पारस्परिक समानताका आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन, दुवैतर्फको रेल सम्पर्क, विश्वका विभिन्न संस्थाले हामीले गरेको विकासको प्रशंसा, बढ्दो सहयोग र सहुलियतका कर्जा यी कल्पनातित विषय हुन विकासका । तर जनताले तात्तातै यसको महत्व बुझ्दैनन । उनीहरूलाई त चाहिएको छ, जीवन चलाउने मेलो । मोटर कुद्ने बाटो, कृषि उपजको राम्रो परिणाम र त्यसको बजार व्यवस्थापन । त्यसैले सरकारको चासो त्यता जाओस । झोलुङ्गे पुल बने राम्रो भो । फलानो जिल्ला अण्डामा आत्मनिर्भर । कर्णालीमा रातो मार्सीको उत्पादन विस्तार । कुनै जिल्लामा धान, कुनैमा गहुँ आत्मनिर्भर जस्ता समाचार पढ्न पाइयोस । अर्थात नेपालका राजनीतिकर्मी, माथिल्लो कर्मचारीतन्त्रको नजर तलतिर जाओस । मलको हाहाकार नहोस । उखुको मूल्य पाइएन भनेर उखु किसानहरू सडकमा ननिस्कयुन । आगामी तीन वर्षमा राम्रै राम्रा खबर पढ्न पाइयोस ।

यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भुइँको यथार्थ हेरेर काम गर्ने बानी बसाल्नुस । राम्रो बजेट, राम्रो विकास भनेर तपाईंहरू रमाउनुभएको छ । हाम्रो लक्ष्य यति मात्र होइन, धेरै टाढा छ हामी पुग्ने ठाउँ । को तेरो को मेरो ? यसको कुनै अर्थ हुँदैन राजनीतिमा । नेपाली काँग्रेसका नेतालाई पनि म यही सल्लाह दिन चाहन्छु । मरेर लानु के छ र ! कहाँ लानु छ र ! यहीँ जन्मियौँ, यहीँ मर्ने हो । नेपाली जनताको सेवा नै राष्ट्रको सेवा हो । समाजवादको सपना देख्दै दिवंगत भएका पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरूको बाटो नै तपाईंहरूको बाटो होेस । हामी जीवित रहेसम्म हामीले देख्ने भनेको यही एउटा सुखी र समृद्ध नेपाल हो ।

समाजवाद भनेको हाम्रो देशका लागि निकै परको कुरा हो । हाम्रा नेता अनि सिंहदरबारमा बसेको कर्मचारीतन्त्र त तल जान मानेको छैन भने सबै अधिकार नगरपालिकामा भन्ने नाराले त्यसलाई कति भतभती पोल्दो हो ! तर राजनीति गर्ने मान्छेले सधैँ दूरदृष्टि राख्नुपर्छ । हामीले भोलिको पुस्तालाई दिने भनेको के हो ? सुन, चाँदीका गरगहना, एउटा राम्रो घर, बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियाको नागरिकता ? हामीभित्रको दलाल पुँजीवाद कति बलियो र अकडो भने, त्यो फिनल्याण्ड, स्वीडेन, नर्वे, स्वीट्जरल्याण्डजस्ता समाजवाद उन्मुख राष्ट्रहरूमा आफ्ना सन्तानको नागरिकताको सपना देख्न पनि सक्दैनौँ ।

त्यसैले साथीहरू, अब सिन्डिकेट र बिचौलियाहरूका विरुद्ध सरकारले चलाउने अन्तिम सङ्ग्रामलाई साथ दिउँ । अनि अन्त्यमा, विप्लव कमरेड, बन्दुकले समाजवाद कहिल्यै ल्याउँदैन है । बन्दुक मृत्युको साथी हो, जीवनको होइन । समाजवाद भनेको शासन संस्थाको अन्तिम रूप हो । त्यहाँ पुग्न समानताको पिँढी चढनुपर्छ । यो भनेको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको प्रणाली नै हो ।