अक्षर साथी | २०८२ श्रावण ३० गते १४:२७ मा प्रकाशित

अक्षर साथी
लम्की/साउन, २९ 
   विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० ऐन संशोधन मा समावेश गरिएका प्रावधानको विरोधमा निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सनले बिहीवार लम्कीचुहा नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
  सरकारले लगानी असुरक्षित हुने खालका प्रावधान राखेर निजी क्षेत्रको उत्साह घटाउने कार्य गरेको भन्दै प्याब्सनले आज बिहीबारबाट चरणवद्ध आन्दोलनको सुरुवात गरेको छ । पहिलो चरणमा पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाउने तालीका अनुसार नै लम्कीचुहा नगरपालिमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको लम्कीचुहा प्याब्सनका अध्यक्ष रज बहादुर थापाले जानकारी दिए । 
  संयुक्त ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामुलक बनाइने, पूर्ण छात्रवृति भन्ने शब्द विधेयक प्रावधानबाट हटाउनु पर्ने माग राखिएको छ भने, विधेयकमा १५ प्रतिशत छात्रवृति दिने प्रावधानलाई प्रचलित १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने र छात्रवृत्तिबाहेकको भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क कायम रहनुपर्ने माग रहेको छ । 
  निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा ‘निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने, सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने र त्यस्तो विद्यालय शैक्षिक गुठीमा स्थापना हुनु पर्ने, कम्पनी कानून वमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भए पछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने, निजी शैक्षिक गुठी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन सक्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुँदा छुट सुविधा दिन सकिने’ व्यवस्था शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० विधेयकमा छ । यसो हुँदा धेरै लगानी असुरक्षित हुने र संविधानले प्रत्याभूत गरेकोे व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय र लगानी सुरक्षाको अधिकारको  प्रतिकूल हुने बुझाई प्याब्सनको रहेको छ । 
  प्याब्सनले विद्यालय शिक्षा विधेयकका आपत्तिजनक प्रावधान सच्याइएन भने थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।