चार वर्षमा सक्ने गरी ०७४ मा सेनालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा

- डिजाइन एन्ड बिल्ट अवधारणामा पुल र सुरुङ बनाउँदा थप समय लाग्ने

देशको राजधानी काठमाडौं र तराई–मधेसलाई सबैभन्दा छोटो दूरीमा जोड्ने, ढुवानी खर्चलाई न्यून गर्ने, पेट्रोलियम खपतलाई घटाउने तथा पहाड र तराईबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गौरवको आयोजनाका रूपमा काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक (द्रुत मार्ग) लाई लिइएको छ । यस आयोजनाले जुगौँदेखि प्रत्यक्ष नजोडिएको र न्यानो आत्मीयता अनुभव गर्न नपाएको पहाड र तराईलाई जोड्नेछ । त्यति मात्र होइन, बर्सेनि देशले भोगिरहेको भारतसँगकोे व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्नेछ । यी तमाम कारणहरूले गर्दा यो आयोजना कहिले सम्पन्न होला भन्ने ज्ञिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक हो ।

यति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी अहिले नेपाली सेनासँग छ । सेना आयोजनालाई सफल बनाउन आफैँले गर्ने काम दिनरात नभनी गरिरहेको छ भने बाँकी व्यवस्थापनमा ठेक्का दिएर काम लगाइरहेको छ । यस्ता ठेक्का ३० वटा रहेको द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजना कार्यान्वयन तथा अपरेसन महाशाखा प्रमुख विश्वबन्धु पहाडीले बताए ।

द्रुतमार्गमा मुख्य गरी सुरुङ र विशेष पुल निर्माण गर्न सक्ने क्षमता सेनासँग छैन । त्यसका लागि सेनाले विश्वव्यापी (ग्लोबल) बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । सुरुमा परामर्शदाता र त्यसपछि निर्माण कम्पनी छनोट गरी ०७७ असारदेखि सुरुङ र पुलको काम थाल्ने तयारीमा सेना छ । परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी छनोट भए पनि पुल र सुरुङको काम तत्काल थालनी हुने सम्भावना देखिँदैन । किनकि, सेनाले पुल र सुरुङको नक्सांकन र निर्माण (डिजाइन एन्ड बिल्ट) अवधारणामा अघि बढाउँदै छ । यसकारण नक्सांकन तयार भई स्वीकृत हुन नै लामो समय लाग्न सक्नेछ ।

०८१ वैशाखमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य

०८१ वैशाखमा फास्ट ट्रयाक सम्पन्न गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सेनाको लक्ष्य छ । यो सरकारले तोकेको समयावधिभन्दा ३ वर्ष ढिला हो । २१ वैशाख ०७४ मा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ४ वर्षमा सक्ने गरी सेनालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि १४ जेठ ०७४ मा शिलान्यास गरी आयोजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २७ साउन ०७४ मा सेनालाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

के काम भइरहेका छन् ?

सेनाले अहिले आयोजनाको विश्वप्यापी बोलपत्र गरी परामर्शदाता नियुक्त गर्दै छ । परामर्शदाताले आयोजनाको डिजाइन नक्सालाई सुपरिभिजन गर्ने काम गर्नेछ । रूख कटानको काम भइरहेको छ । आयोजनामा पर्ने कुल सडकखण्ड ५५ दशमलव ४८९ किलोमिटर छ । यसमध्ये ३१ किलोमिटर खण्डमा ढुंगा, माटो, टेवा–पर्खाल तथा नाली निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यस्तै, ३० वटा निर्माण कम्पनी संलग्न रहेकामा ६ वटाले काम सम्पन्न गरेको आयोजना कार्यान्वयन तथा अपरेसन महाशाखा प्रमुख विश्वबन्धु पहाडीले बताए ।

सुरुङमार्ग रहने तीन ठाउँहरू महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडामा अहिले भौगोलिक र प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ । त्यस्तै, सुरुङमार्ग निर्माणका लागि इच्छुक कम्पनीलाई छनोट गर्ने कागजात तयारीको कामसमेत सँगसँगै भइरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ । साधारण पुुल निर्माणका लागि ठेक्का बन्दोबस्तको काम थालिएको छ । पुसभित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने सेनाको तयारी छ ।

सेनाले सिस्नेरी क्षेत्रमा अहिले १ सय २० मिटरमाथि पहाडमा विस्फोट गराई फास्ट ट्रयाकको मापदण्डबमोजिमको चौडा बनाउने काम भइरहेको सिस्नेरी क्याम्प प्रमुख मेजर राजेश देवले बताए । त्यस्तै, महादेवटार क्षेत्रमा भने रूख घाटगद्दी गर्ने र जिम्मा लगाउने काम भइरहेको छ । यसबाहेक बिहान ८ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म काम भइरहेको महादेवटारका प्रमुख मेजर पूर्णचन्द्र ढकालले बताए । यसबाहेक विभिन्न ठाउँमा बेलीब्रिज राखेर भए पनि पहुँच मार्ग निर्माण भइरहेको धेद्रे क्याम्पका प्रमुख मेजर निरोज गौतमले जानकारी दिए ।

आयोजनाका सबल पक्षहरू
फास्ट ट्रयाक आयोजनालाई आवश्यक जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । पछिल्लो समय भदौ १, ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार अझै ८ सय ३९ रोपनी जग्गा प्राप्तिको चरणमा छ । अब जग्गा प्राप्तिको समस्या नरहेको सेनाले बताएको छ । सुरुवाती बिन्दु खोकना र त्यस क्षेत्रमा पर्ने सिकाली मन्दिर क्षेत्रमा विवाद रहेको भए पनि अहिले नक्सांकन परिवर्तन गरेर समस्या समाधान भइसकेको छ ।

त्यस्तै, धेरै आयोजनामा रूख कटान टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरे पनि यसमा सेनाले तत्कालका लागि आवश्यक रूख काटिसकेको छ । समथर ठाउँमा सडकको क्षेत्राधिकार १ सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमा ५० मिटर कायम गरिएको छ । पहिलो चरणमा सेनाले ५० मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने रूख कटान सकेको सेनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको दुर्बल पक्ष
फास्ट ट्रयाकजस्ता महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणको पूर्वअनुभव सेनासँग छैन । वास्तवमा सेनासँग मात्र होइन, कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग यस्तो अनुभव छैन । नेपालमा सबैभन्दा अनुभवी संस्था सडक विभाग हो । अनुभवको अभावले अग्ला विशेष खालका पुल र ४ लेनको सुरुङ निर्माणमा सेनालाई सकस पर्न सक्छ । तर, आयोजना सम्बद्ध सेनाका उच्च अधिकारीहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता र अनुभवी निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गरिने भएकाले कठिन नहुने बताउँछन् ।

विनियोजित बजेट खर्च न्यून
फास्ट ट्रयाक निर्माणाधीन आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो हो । आयोजाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनले २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ । सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएपछिका ०७३/७४ देखि ०७६/७७ सम्म कुल १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि यस अवधिमा सरकारले ४१ अर्ब ८७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा कुल १५ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पहिलो चौमासिकसम्ममा १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भने पुल र सुरुङको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि खर्चले गति लिने बताउँछन् ।

फास्ट ट्रयाकको विवरण

कुल लम्बाइ : ७२.५ किलोमिटर
प्रस्थान बिन्दु : खोकना (० किलोमिटर)
अन्तिम बिन्दु : निजगढ (७२.५ किलोमिटर)
सडकको चौडाइ : २५ मिटर (पहाडी भूभाग), २७ मिटर (समथर भूभाग)
पुलको संख्या : ८७ वटा
विशेष प्रकृतिका पुल : १६ वटा
सामान्य पुल : ७१ वटा
पुलको कुल लम्बाइ : १० दशमलव ५९६ किलोमिटर

सुरुङ संख्या : ३ वटा

महादेवडाँडा सुरुङ : ३ दशमलव ३५५ किलोमिटर
धेद्रे सुरुङमार्ग : १ दशमलव ६३० किलोमिटर
लेनडाँडा सुरुङ : १ दशमलव ४३० किलोमिटर

जग्गा प्राप्तिको प्रगति

अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा : १५ हजार ४१९ रोपनी
अघिग्रहण भएको जग्गा : १४ हजार ५८० रोपनी
अधिग्रहण हुन बाँकी जग्गा : ८३९ रोपनी

रूख काट्ने कामको प्रगति

कटान भएका जम्मा रूख : २७ हजार ६९ वटा
छपान भएका जम्मा रूख : ३१ हजार ९९३ वटा
हालसम्म भएको कटिङ (माटो काट्ने) : १ करोड ३४ लाख घनमिटर
हालसम्म भएको फिलिङ (माटो भर्ने) : १५ लाख घनमिटर
गोदाममा जम्मा गरिएको माटो–ढुंगा : ५७ लाख घनमिटर
वृक्षारोपण : ५ हजार बिरुवा, ५.६ हेक्टर जमिनमा (कोल्हवी नपा ८, बारा)
नर्सरी : राजदमार र निजगढमा १ लाख ५० हजार बिरुवा हुर्काइँदै

आयोजना चुनौतीपूर्ण तर, लक्ष्यउन्मुख
विश्वबन्धु पहाडी, प्रमुख, द्रुत मार्ग कार्यान्वयन तथा अपरेसन महाशाखा
सरकारले विश्वास गरेर फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम सेनालाई दिएको हो । सेना आफैँले काम गर्नेभन्दा पनि सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा काम हुने गरी दिएको हो । त्यहीअनुसार व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । पक्कै पनि यति ठूलो आयोजना यसअघि सम्पन्न गरेको अनुभव नभएकाले चुनौतीपूर्ण छ । तर, आयोजना सम्पन्न गर्न सेना जिम्मेवार छ । अहिलेसम्म गरिएका कामले हामी लक्ष्यतर्फ नै अघि बढिरहेका छौँ भन्नेमा विश्वस्त छौँ । तोकिएको समयमा आयोजना पूरा गर्नेछौँ ।