अक्षर साथी | २०८२ बैसाख १८ गते ०८:३५ मा प्रकाशित

अक्षर साथी
लम्की/बैशाख १८
  २५ शैय्या अस्पताल सञ्चालन गर्ने उदेश्यले लम्कीचुहा नगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको भवन निर्माण स्थलमा बिहानैदेखि खटिएकी छन्, सुशीला डगौरा । चिनाईको काम चलिरहेकाले उनको हात खाली छैन । कपडाले बेरिएको मुख, र चर्को गर्मीमा पसिना पुछ्दै पलास्टरका लागि बालुवा–सिमेन्ट झिकिरहेकी छिन् । चर्किलो घाममा पनि झट्ट हेर्दा नदेखिने चोटहरूसँगै बसेको मौनताका साथ असिन पनि हुँदै कडा शाररिक श्रम गरिरहेकी छन् । छेउमै टेटराम चौधरी पनि उस्तै काममा व्यस्त छन् । तर फरक यत्ति हो रामबहादुरको दैनिक ज्याला ७ सय रुपैयाँ छ, जबकि सुशीलाई  ४ सय ५० रुपैयाँ मात्र दिइन्छ । काम एउटै, समय बराबर, श्रम उस्तै तर ज्यालामा भने आकाश–पातालको फरक ।
  त्यस्तै लम्कीचुहा–५ की ३६ वर्षिय रमिता डगौरा बघौराको एक घरको निर्माण कामको गरिहेकी छन् । उनी जस्तै काम गर्ने पुरुष कामदारलाई ठेकेदारले ७ सय दिदा रमिता डगौराले भने ५ सय मात्र पाउँछन् । 
  यो कुनै सुशीला र रमिताको मात्र कुरा होइन । मजदुर दिवसको १३६ औँ संस्करण मनाइँदै गर्दा पनि देशभरका महिला श्रमिकहरू ‘समान कामको असमान ज्याला’ को चक्रबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार लम्कीचुहामा १२,५१९ कामदार छन्, जसमा ४,६९९ महिला छन् । तर, धेरैजसो महिलालाई यो थाहा छैन कि कम ज्याला पाउनु उनीहरूको अधिकारमाथिको ठाडो उल्लंघन हो ।
  सबैभन्दा चिन्ताको कुरा के हो भने, धेरै महिला श्रमिकहरूलाई किन कम ज्याला दिइन्छ भन्ने थाहा नै छैन । उनीहरूले कम ज्याला पाउनु अन्याय हो भन्ने नै महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
 रमिता चौधरी भन्छिन्, ‘काम त हामीले पनि उस्तै गर्छौं, उनीहरूले पनि । खै, हिसाब गर्दा ठेकेदारले हामीलाई ५ सयका दरले गर्छ, उनीहरूलाई ७ सयका दरले । यस्तै त होला ।’
  कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमाल समान प्रकृतिको कामको समान ज्याला पाउनुका साथै, महिलाले थप सेवा सुविधा पाउनु पर्ने बताउँछन् ।
‘समान प्रकृतिको काममा समान ज्याला पाउनु पर्छ । यो कानुनमै उल्लेख छ । ज्याला विभेद गर्न पाईदैन् ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमाल भन्छन्, ‘महिलालाई घरयासी कामको बोझ हुने भएकाले झ्न महिलाहरूलाई थप सेवा सुविधा दिनुपर्छ । 
  प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने जस्तै श्रम ऐन, २०७४ अनुसार ‘समान कामका लागि समान ज्याला’ दिनु अनिवार्य छ । उक्त ऐनको दफा ७ मा लिङ्गको आधारमा श्रमिकबीच समान मूल्यको काम (इक्वयल भ्यालु अफ वर्क) को लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न हुँदैन भन्दै समान कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर व्यवहारमा नीति कागजमा सीमित देखिन्छ ।
  समान कामको लागि समान ज्यालाको कानूनी प्रावधान स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनमा ठूलो अन्तर देखिन्छ ।  श्रमको उचित मूल्य निर्धारण गर्न सक्रिय कदम उठाउनु अपरिहार्य छ । धेरै किसिमका विभेद रहेका सुशीला र रमिता जस्ता महिलालाई समान कामको असामान ज्यालाको विभेद कहिलेसम्म सहनुपर्ने त्यो भने थाहा छैन् । समानताकोे नारा भने कागजबाट सडकसम्म अब आउनैपर्छ ।