दलित महिला सदस्य “ आउने तालि पिट्ने,घर जाने”
प्रिन्स बि.क | २०७६ बैसाख २९ गते १६:०० मा प्रकाशित
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नंम्बर ९ की दलित महिला वडा सदस्य लक्ष्मी दमाई चालु आर्थिक बर्षको बैठक कहिले भयो भन्ने उनलाई थाहा छैन । कहिले वडाको बैठक बस्छ र के निर्णय हुन्छ उनले कमै थाहा पाउने गर्छिन् । दलित समुदायको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर स्थानिय तहको निर्वाचनमा दलित महिलाको सिटबाट निर्वाचित भएकी लक्ष्मी दमाईलाई समुदायको लागि खासै केही गर्न नसकेकोमा पछुतो मान्दै भन्छन् –“ निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधी भएकोे दुई बर्ष पुग्न थाल्यो । दलित समुदायको प्रतिनिधीत्व गर्दै निर्वाचित भएपनि गर्न भने खासै केही सकिएन । यो बर्ष त बैठक नै बसेन । बुधबार वडा कार्यालय बाट फोन गरेर “माईन्यूटमा साईन गर्नुप¥यो ” भन्दै थिए तर आफु अनुपस्थित भएको बैठमा कसरी हस्ताक्षर गर्नु भनि मैल नाई भनिदिए । वडा कार्यालयमा पहिले–पहिले धेरै जाने गर्दथे अहिले भनि जान नै छोडीदिएको जस्तै छ । एकलौटी रुपमा योजना तथा कार्यक्रम छनोट हुन्छन् हामिलाई भने माईन्यूटमा साईन गर्न मात्र बोलाईन्छ । वडा कार्यालय आयो तालि पिट्ने र घर तिर जाने काम मात्र भएको छ । जिम्मेवारीविहीन भएकोले अहिले आफ्नै पद घाँडो लाग्न थालेको ”
लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर ९ की दलित महिला वडा सदस्य लक्ष्मी दमाई त एउटा प्रतिनिधीमुलक मात्र हुन् , यस्तै अवस्था देशैभरीका स्थानिय तहका दलित महिला सदस्यहरुको छ । स्थानिय तहको निर्वाचनमा लम्कीचुहा नगरपालिकाका १० वटा सहित देश भरीमा ६ हजार ५६७ सय दलित महिला सदस्य जनप्रतिनिधीको रुपमा निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगको रेर्कड छ । शुरुका केही दिनमा दलित महिला सदस्यको उत्साहा धेरै भएपनि अहिले आएर त्यो उत्साहमा कमि आएको छ । वडा कार्यालय जिम्मेवारी नदिदा यस्तो अवस्था आएको महिला सदस्यहरुको बुझाई रहेको छ । लम्कीचुहा नगरकार्यपालिकाकी सदस्य दुर्पता बि.क, वडा कार्यायहरुले केही जिम्मेवारी नै दिदैन । कुन योजनाको काम भईरहेको छ, त्यस्को गुणस्तर,लागत के हो केही थाहा हुदैन । जिम्मेवारी नभएको हुदा थाहा कुरा पनि भएन । पहिला वडा कार्यालयमा आउदा एउटा उत्साह हुन्थ्यो अहिले वडामा जानै मन नै नलाग्ने बताउँछन् । कार्यपलिका सदस्य बि.क ले कार्यपालिकाको बैठकमा पनि माईन्युटमा साईन गर्न र तालि पिट्नु बाहेक अरु केही काम गर्न नपाएको गुनासो गर्छन । बेला बेलामा साना–तिना तालिम दलित समुदायको लागि आएपनि त्यसले ठोस परिणाम भनेको आएको छैन ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका जनप्रतिनिधिहरुले दलित बालबालिकाका लागि माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने बाचा गरे पनि अहिले त्यस्को सुनुवाई हुने छाटकाट छैन । यसबारे न त अन्य जनप्रतिनिधीको धारणा स्पष्ट न त दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर जनप्रतिनिधीको ।
पढलेख गरेका महिला सदस्यहरुले पनि जिम्मेवारी पाउदैन्न् । कार्यवाहक वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी महिला सदस्य भन्दा कमपढ लेख गरेका र अनुभव जानकारी कम भएका वडा पुरुष वडा सदस्यहरु लाई नै दिने गरेका चलन छ ।
महिला वडा अध्यक्ष रहेको वडामा भने वडा सदस्यहरुले केही जिम्मेवारी पाएका छन् ।लम्कीच्ुहा नगरपालिका वडा नंम्बर ५ मा माया बिष्ट वडा अध्यक्ष छन् । उनकै वडाका महिला सदस्य शान्ति नेपाली भने वडाका दुई विद्यालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । त्यस्तै नेपालीले वडा हुने हरेका विकास निमार्ण तथा सामाजिक काममा वडाका तर्फ बाट जिम्मेवारी पाएकी नै हुन्छन् ।
वडा अध्यक्षय भने महिला सदस्य आफै सक्रिय हुनुपर्ने बताउछन् ।लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं २ का अध्यक्ष विष्णु प्रसाद ढकाल महिला वडा सदस्यहरुले वडामा के–कस्त योजनाका आवश्यक छ भन्ने विषयमा वडाको बैठमा राख्नु पर्ने यो भुमिका आफुलाई दिनुपर्छ भनेर भन्नु पर्ने बताउछन् । महिला सदस्यहरु पनि जनता बाट अनुमोदित भएर आएको हुनाले उनिहरुले जनताको आकांक्षा बारेमा वडालाई जानकारी दिनुपर्ने बताउछन् ।
अहिलेका स्थानिय तहका वडाको बैठकमा विषयवस्तु र एजेण्डाका बारेमा पूर्व तयारी तथा छलफल हुने चलन छैन । कतिपय वडामा तीन महीनामा एउटा बैठक बोलाउने अनि त्यसैमा एकै पटक निर्णय लेखेर सबैलाई सही गराउने गरिदै आएको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमि खासै नभएका साधारण दलित महिलाले एकैपटक वडा र पालिकाको बैठकमा आउँदा कुनै भेउ नै पाउँदैनन् । कतिपय महिला सदस्यहरुले के निर्णय भन्ने सम्म थाहा पाउदैन्न् । निर्णय पढ्न खोज्यो वा सुन्न चाहेमा भन्ने पनि समय छैन भनिदिन्छन् । महिला सदस्यहरुको काम उनीहरूले गरेका निर्णयमा सही गर्ने र घर जाने भएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १८ (३) मा वडा समिति वा वडाध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार वडा समितिका कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनले स्थानीय कार्यपालिकाको कार्य्विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावली बमोजिम हुने स्पष्ट गरेको छ । जसमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।
ऐनको दफा १६ (ग) ले वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ, जसअन्तर्गत वडा समितिका सदस्यहरूको समन्वय र सहजीकरण गर्ने समेत उल्लेख छ । कार्यपालिकाको नियमावली नबन्दासम्म वडाभित्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण, विकास कार्य, नियमन कार्य, सिफारिश तथा प्रमाणित गर्ने लगायतका पाँच वटा बुँदामा समेटिएका ८० वटाभन्दा बढी काम गर्ने अधिकार वडासमितिलाई हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
कानूनमा व्यवस्था भए पनि वडाध्यक्षहरूले समन्वय र सहजीकरण नगर्ने, नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखहरूले पनि वडा समितिको कामको रेखदेख नगर्ने हुँदा दलित महिला सदस्यहरू पूरै भूमिकाविहीन बनाइएका छन् ।
निर्वा्चित सदस्यहरूका अधिकार ऐनमै प्रष्टसँग नहुदा यस्तो अवस्था आएको जानकारहरु बताउछन् । जस्तो कि, वडाभरिका महिलाको अवस्था हेर्ने जिम्मा महिला सदस्य र दलित समुदायबारे हेर्ने निश्चित अधिकार दलित महिला सदस्यलाई दिने व्यवस्था ऐनमै गरिएको भए निर्वा्चित जनप्रतिनिधिको यो हालत हुँदैनथ्यो, देशभरका महिला र दलित समुदायको मसिनो अवस्था पनि थाहा हुन्थ्यो । अब पनि त्यसो नगरिए निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरूका बाँकी तीन वर्ष पनि माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्दैमा बित्छ, चुनाव जितेर पनि केही नगरेको भनेर उनीहरू बहिष्कृत हुने खतरा आउन सक्छ ।
निर्वाचन आयोगको आँकडा अनुसार देशभरिका वडामा ६ हजार ५६७ दलित महिला वडा सदस्य निर्वा्चित छन् । यति ठूलो संख्यामा दलित महिलाको मात्र होइन, दलित समुदायकै प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा अहिलेसम्म छैन । दलित महिलाको यो ऐतिहासिक प्रतिनिधित्वको सदुपयोग हुनसकेको छैन । उनीहरूलाई माइन्यूटमा सही गर्नमा मात्र सीमित गरिनुहुन्न ।
अर्को तर्फ वडाध्यक्षको समन्वय र सहजीकरण नदेखिए पनि ऐनमा तोकिए बमोजिमको काम वडा सदस्यहरूले आफैं जागरुक हुनुपर्छ । निर्वा्चित जनप्रतिनिधिले वडाध्यक्ष, गाउँ वा नगर प्रमुखका भरमा काम गर्ने होइन, वडा समितिले गर्ने भनेर उल्लेख भएका काममा आफैं अग्रसरता देखाउनु पर्ने विज्ञहरु बताउछन् ।